पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने सेवा का अधिकार कानून लागू करके नागरिकों को समयबद्ध ढंग से बुनियादी सेवाएं मुहैया करवाने का सफल प्रयास किया है।

पंजाब सरकार द्वारा सरकारी मैडिकल कालेज पटियाला और अमृतसर में ज़ेरे उपचार रोगियों को नि:शुल्क दवाईयां दी जाएंगी जिसके लिए दोनों अस्पतालों को 3.51 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है।

राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पंजाब सरकार ने भिन्न-भिन्न कल्याण स्कीमों तहत इन वर्गों के लिए 2113. 09 करोड़ की राशि रखी है और राज्य में कल्याण स्कीमों और एस सी  सब प्लान के तेजी से लागू करने को यकीनी बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किये हैं।

पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर में  ईटों, बजरी एवं रेत की सप्लाई सरल बनाने और लोगों को उचित मूल्यों पर मुहैया करवाने हेतू ‘पंजाब माईनर मिनरल रूल्ज़ 2013’ सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पंजाब सरकार द्वारा चालू वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के विभिन्न शहरों में कार्य करते निर्माण श्रमिकों के लिए लेबर शैड और रात्रि के रैन बसेरे बनाने की योजना बनाई गई है जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जांएगे।

पंजाब सरकार द्वारा राज्य के शहरी कलस्टरों में लाहौर के ठोस वेस्टेज़ निपटारा मॉडल को अपनाये जाने संबंधी गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है।

पंजाब के उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति राज लागू करके टेढे ढंग से पंजाब की सत्ता पर काबिज होने का कांग्रेस का सपना 21 वीं सदी में तो कदाचित पूरा नही हो सकता।