पीआईबी चंडीगढ़ के 'वार्तालाप' में नए कानूनी कोडों पर प्रकाश डाला गया: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
चंडीगढ़- प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) चंडीगढ़ ने आज यूटी स्टेट गेस्टहाउस, चंडीगढ़ में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंडीगढ़ और आस-पास के क्षेत्रों के पत्रकारों को तीन नए कानूनों से परिचित कराना था: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं।
कंवरदीप कौर, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) चंडीगढ़, इस सभा में मुख्य अतिथि और विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने इन नए कानूनों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "इन नए कानूनों के साथ, न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में प्रणाली अधिक कुशलता से आगे बढ़ेगी।" एसएसपी कंवरदीप कौर ने नए कानूनी ढांचे के अभिनव पहलुओं, विशेष रूप से न्याय वितरण प्रणाली को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, "नए कानूनों के तहत, टाइमस्टैम्प्ड साक्ष्य संग्रहीत किए जाएंगे और समय पर अदालतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पूरे देश में सजा दरों में उल्लेखनीय सुधार होगा।" एसएसपी कंवरदीप कौर ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ पुलिस के सभी जांच अधिकारियों को तीन नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ये कानून कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू हों।
" पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपक बजाज ने भी इस विषय पर बात की और इन कानूनों की दक्षता और आधुनिकीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए हमारी कानूनी प्रणाली में व्यापक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उद्देश्य देरी को कम करना और समय पर न्याय सुनिश्चित करना है।" "ये कानून अतीत की अक्षमताओं को संबोधित करते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं।"
उन्होंने कहा, "नए कानूनी कोड फैसलों के लिए सख्त समयसीमा, अनावश्यक देरी को कम करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का आदेश देते हैं।"
उन्होंने कई प्रमुख विशेषताओं को भी रेखांकित किया:
* अब किसी भी पुलिस स्टेशन में ई-एफआईआर दर्ज की जा सकती है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो।
* एफआईआर की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्रदान की जाएंगी।
* आरोपी, पीड़ित और गवाह ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग ले सकते हैं।
कार्यशाला में सीबीसी की उप निदेशक संगीता जोशी द्वारा एक सूचनात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को विभिन्न मीडिया इकाइयों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रभावी संचार के महत्व और नए कानूनी ढांचे के बारे में जनता तक जानकारी पहुंचाने में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला।
अपने स्वागत भाषण में, पीआईबी के उप निदेशक हर्षित नारंग ने महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तनों को समझने और उनकी व्याख्या करने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। “पत्रकार सरकार और लोगों के बीच सेतु होते हैं। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों और उनके निहितार्थों को जनता को समझाने में आपकी भूमिका अमूल्य है।
इसी स्थान पर चंडीगढ़ के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रदर्शनी में कई पैनलों पर तीन नए आपराधिक कानूनों के विस्तृत प्रावधानों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी ने उपस्थित लोगों को नए कानूनों की एक दृश्य और व्यापक समझ प्रदान की। कार्यशाला का समापन एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जहाँ पत्रकारों को वक्ताओं के साथ जुड़ने और नए कानूनों के बारे में अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने का अवसर मिला।