चंडीगढ़ जिला अदालत में जजों की नियुक्ति न होने से पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन ने 10 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। होम सेक्रेटरी अनिल कुमार के अनुसार प्रशासन ने 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और 6 ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास (जेएमआईसी) का प्रस्ताव भेजा है। नए जजों की नियुक्ति के बाद करीबन 70 कोर्ट स्टाफ भी बढ़ेगा। इससे पुराने कोर्ट स्टाफ को प्रमोशन का मौका मिलेगा।
वर्तमान में कार्यरत अहलमद/क्लर्कों को रीडर की प्रमोशन का अवसर मिल सकता है। मजिस्ट्रेट के साथ अटैच अर्दली उषर प्रमोट हो सकता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 को 2 का प्रमोशन मिल सकता है। जबकि ग्रेड 2 को ग्रेड 1 का प्रमोशन मिल सकता है। गत माह हाईकोर्ट ने जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर प्रशासन को कहा था कि सेक्टर 43 जिला अदालत परिसर में जब जजों के लिए कमरे और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो जजों की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है।