केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया

यह योजना छात्रों के लिए ‘गुल्लक’ का काम करेगी और उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी: वित्त मंत्री

नई दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से हुई मुख्य लॉन्च में 75 स्थानों से छात्र शामिल हुए

चंडीगढ़, 18 सितंबर, 2024 - केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में लॉन्च के भाग के रूप में, एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम पूरे देश में लगभग 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। चंडीगढ़ में यह कार्यक्रम आज दो स्थानों, सेक्टर 18 के न्यू पब्लिक स्कूल और सेक्टर 28 के सरकारी आईटीआई कॉलेज में आयोजित किया गया, जहां छात्र वर्चुअल मोड के माध्यम से दिल्ली से लाइव कार्यक्रम में शामिल हुए। चूंकि यह कार्यक्रम बच्चों पर केंद्रित था, इसलिए कार्यक्रम से पहले बच्चों को जोड़ने के लिए एक जादू शो और एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया।

वरिष्ठ प्रबंधक, पीयूष वालिया ने सेक्टर 18 के न्यू पब्लिक स्कूल में पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़ के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कार्यालय से कार्यक्रम की सुविधा प्रदान की और चंडीगढ़ के मुख्य लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरि सिंह गुमरा ने सेक्टर 28, चंडीगढ़ में सरकारी आईटीआई कॉलेज में कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की।

योजना के बारे में:

एनपीएस वात्सल्य माता-पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने की अनुमति देगा और चक्रवृद्धि की शक्ति के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित बनाएगा। एनपीएस वात्सल्य लचीले अंशदान और निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिससे माता-पिता को बच्चे के नाम पर प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का निवेश करने की सुविधा मिलती है, जिससे यह सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ हो जाता है।

यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कम उम्र में ही जल्दी शुरू करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत चलाई जाएगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) वात्सल्य का शुभारंभ सभी के लिए दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यह भारत की भावी पीढ़ियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।