चंडीगढ़, 26 जुलाई 2024: सीआईआई ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य से केंद्रीय बजट 2024-25 का विश्लेषण करने के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। सत्र का उद्देश्य बजट और व्यवसायों पर इसके प्रभाव की विस्तृत समझ प्रदान करना था।
“तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर बजट का फोकस निस्संदेह हमारी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण खंड को मजबूत करेगा। इसी तरह, बुनियादी ढांचे के विकास पर रणनीतिक फोकस, और पूर्वोदय पहल के तहत राज्यों और विशेष परियोजनाओं को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को उत्प्रेरित करना है,” आर्थिक मामलों और कराधान पर क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड भरत मदान ने कहा। उन्होंने सी.आई.आई. की रिकमेंडेशन के अनुरूप बजट में घोषित तीन रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों (ईएलआई) की भी सराहना की।
गौरव कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय, चंडीगढ़ ने अप्रत्यक्ष करों पर सरकार के परिप्रेक्ष्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क का लाभ उठाने पर सरकार के रणनीतिक फोकस पर जोर दिया।
उन्होंने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क का लाभ उठाने पर सरकार के रणनीतिक फोकस पर जोर दिया।
“इस बजट में, निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है: सीमा शुल्क; घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के लिए युक्तिकरण; स्थानीय मूल्यवर्धन; निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना; और कराधान को सरल बनाना। सरकार ने व्यापार में आसानी, शुल्क उलटफेर को दूर करने और विवादों को कम करने के लिए इसे तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए अगले छह महीनों में दर संरचना की व्यापक समीक्षा करने का भी प्रस्ताव दिया है,” जैन ने कहा।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चूंकि खनिज परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार आदि क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है और उनमें से दो पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) कम कर दिया गया है। इससे ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा और इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
शार्दुल अमरचंद मनागलदास एंड कंपनी और ग्रांट थॉर्नटन के विशेषज्ञों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जिसमें व्यवसायों और अर्थव्यवस्था पर बजट के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। चर्चा में कराधान, बुनियादी ढांचे, कौशल, विनिर्माण और पूंजीगत सामान सहित विषयों का व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल था।
शिक्षा, आईटी और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधियों ने पूंजीगत व्यय पर सरकार के फोकस के बारे में आशावाद व्यक्त किया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण की दिशा में एक कदम के रूप में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कौशल पर जोर देने का भी स्वागत किया गया।
सीआईआई बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसोसिएशन यह सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माताओं के साथ जुड़ना जारी रखेगा कि बजट का लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।