इकलौता प्रोजेक्ट जिसने सीएलयू,ईडीसी और अन्य लाइसेंस समेत कुल 69 करोड़ रुपये सरकार में करवा रखे हैं जमा
मुल्लापुर के न्यू चंडीगढ़ की मशहूर टाउनशिप सनटैक सिटी को लेकर अलग अलग मसले सामने आ रहे है। कोई कह रहा है कि गमाडा ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया और कोई कह रहा है कि मामले की जांच सीबीआई अब करेगी। जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कीडबल बैंच के जस्टिस अरूण पल्ली और विक्रम अग्रवाल के 10 जुलाई को जो आदेश जारी हुए हैं उसमें कहीं भी न तो सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं और न ही यह गमाडा ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने सनटैक सिटी प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
वरुण कौशल वाईस प्रेसिडेंट सनटैक ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इस प्रोजेक्ट के एक अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लेकर मात्र पूछताछ शुरू की है। अभी तक कोई ऐसा सबूत भी सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि इस प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई गड़बडी हुई है। उल्टा यह इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने पंजाब के सरकारी खजाने में टैक्स,लाइसेंस फीस,रोड फीस,और सीएलय ू व अन्य टैक्स की एवज में सारे के सारे पैसे एक मुश्त करीब 69 करोड़ रुपये जमा करवा रखे है। अब सवाल है कि जब सारा पैसा तक कंपनी ने सरकारी खजाने में जमा करवा रखा है तो वह क्यों किसी तरह के अपने इस प्राफेटेबल यूनिट में किसी तरह की कोई अनियमता करेगी,जो उनको ही ज्याद नुक्सान पहुंचा सकती है।
कंपनी का आरोप है कि 123 एकड़ के उनके प्रोजेक्ट में जिस 15 एकड ़ लैंड की कंसेंट पर लोग सवाल उठा रहे हैं,वह गलत है। जब उन्होंने टाउनशिप बनाई थी,तो सबकी कंसेंट यानि सहमती ली गई थी। इसकी एवज में एजेंट हायर कर सब कुछ लीगली करवाया गया था,इतना ही नहीं कंसेंट देने के लिए किसानों ने जो भी मांग व शर्ते रखी थी,वह पूरी की गई थी। उनके मुताबिक जब उनकी टाउनशिप पूरी तैयार हो गई,उसके बाद वहां आसपास डिवेलपमेंट हुई,तो जमीनों के काफी रेट बढ़ गए। जिस कारण अब विवाद उठाया गया,उनका आरोप है कि इस पूरे रैकेट के पीछे एक बड़े ब्लैकमेलिंग गैंग का हाथ हो सकता है,जो सबको गुमराह करके उन्हें दबाना चाह रहा है। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों का सारा पैसा सेफ है और किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।