चंडीगढ़ - हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने और हरियाणा में स्थित विभिन्न कंपनियों, समितियों, न्यासों, लिमिटेड लाइब्लिीटी पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी फर्म आदि के तहत रोजगार में हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 प्रभावी हो गया है।
सत्यदेव नारायण आर्य आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित कर रहे थे।
आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत करके रोजगार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को भेजी जाती है।
राज्यपाल ने कहा कि एक नया रोजगार पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। निजी क्षेत्र से मानव शक्ति की मांग को पूरा करने के लिए, हरियाणा से 38 लाख 46 हजार 601 उम्मीदवारों से संबंधित डेटा को रोजगार पोर्टल पर डाला गया है। नियोक्ताओं और एग्रीगेटर्स द्वारा 19 हजार 426 रोजगार की पेशकश की गई हैं, जिसके विरूद्ध 14 हजार 685 उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार दिया है।
आर्य ने कहा कि सक्षम युवा की रोजगार क्षमता का आकलन करने के लिए, उनकी रूपरेखा और मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। 55000 से अधिक सक्षम युवाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन के लिए नव स्थापित कॉल सेंटर के माध्यम से भी सक्षम युवाओं से संपर्क किया जा रहा है। हरियाणा कौशल विकास मिशन प्लेसमेंट सेल के माध्यम से इस योजना के तहत 14,710 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सक्षम युवा योजना के तहत 31 दिसंबर, 2020 तक कुल 2,23,752 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। अब तक क्रमश: 610 करोड़ 45 लाख रुपये और 480 करोड़ 46 लाख रुपये बेरोजगारी भत्ता और मानदेय के रूप में वितरित किए गए हैं।
सत्यदेव नारयण आर्य ने कहा कि नई दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण (डीएसटी) के तहत 64 जीआईटीआई और 165 उद्योगों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें 40 अलग-अलग ट्रेडों में 244 ट्रेड यूनिट के लिए और 5 हजार 148 डीएसटी सीटों पर प्रवेश के लिए पेशकश की गई है।
उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत, 12 हजार 946 सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है और 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन स्कीम के शुरू होने के बाद से 1 लाख 9 हजार 474 अपरेंटिस नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा को वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा आज तक इसी स्थान पर कायम है।
आर्य ने कहा कि ‘मिस्त्री हरियाणा ऐप‘ को सार्वजनिक सेवा के लिए 1 मई, 2020 से लागू किया गया है। वर्तमान में इस ऐप व वैब पर 8 हजार 489 तकनीशियन पंजीकृत किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान 470 रोजगार मेले/कैंपस प्लेसमेंट इवेंट आयोजित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 8 हजार 12 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की गई है।
आर्य ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसने विभिन्न उद्योगों के साथ मजबूत और प्रभावी संबंध बनाए हैं। 27 नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती देने के लिए, विश्वविद्यालय ने नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क (एनओसीएन) के माध्यम से यू.के. सरकार के आंतरिक विकास विभाग के साथ एक समझौता किया है।