नई दिल्ली - दस लाख रुपये से अधिक सालाना कर योग्य आय वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी बंद करने से सरकार को सालाना 500 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह अनुमान जताया है। इक्रा ने एक बयान में कहा कि इस श्रेणी के ग्राहकों को अगर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद हो जाता है तो सरकार को एलपीजी सब्सिडी के रूप में 500 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है।
इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की खपत औसत उपभोग के मुकाबले 1.25 से 1.5 गुना अधिक है। साथ ही इससे ग्राहकों पर कोई बड़ा विपरीत मौद्रिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मौजूदा सब्सिडी का स्तर काफी कम है। बयान में कहा गया है, उच्च आय वाले ग्राहकों को एलपीजी सब्सिडी रोकने के लिए यह उपयुक्त समय है क्योंकि एलपीजी पर मौजूदा सब्सिडी का स्तर (150 से 190 रुपये प्रति सिलेंडर) पिछले तीन महीने से कम है।