नई दिल्ली - सातवां केंद्रीय वेतन आयोग 19 नवंबर को वित्त मंत्रालय को को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर ने मंगलवार को बताया कि वे 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। कमीशन की सिफारिशों को लागू करने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 15 फीसदी तक का इजाफा होने की संभावना है।
इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के 48 लाख और 55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। कमीशन के सुझावों को सरकार 1 जनवरी, 2016 से लागू करेगी। आईएएस के बराबर वेतन मिलेगा 36 ग्रुप 'ए' सर्विसेज को 900 पेज की रिपोर्ट में वेतन के मामले में 36 आर्गेनाइड ग्रुप 'ए' सर्विसेज को आईएएस के लगभग बराबर किया जा सकता है। इस पे पैनल का गठन 2014 के फरवरी में किया गया था और इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। हालांकि, इस साल अगस्त में सरकार इसे चार महीने का एक्सटेंशन देते हुए दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था।