नई दिल्ली - नौकरशाही को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जो सुस्त और कामचोर अफसरों पर भारी पड़ सकती है। सरकार की योजना है कि संदिग्ध निष्ठा और क्षमता वाले अधिकारियों की छुट्टी कर दी जाएगी। इसके लिए नियम से लेकर सिस्टम तक सब तैयार है। सरकार ने इसके लिए सभी विभागों से ऐसे अधिकारियों की पहचान करने को कहा है और उनके समय से पहले रिटायरमेंट का प्रस्ताव भेजने को भी कहा है।
नौकरशाहों को ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए हाल ही में कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता मैं बैठक हुई थी। इसमें ऐसे सिस्टम पर बात की गई थी, जिसके तहत बोझ बन रहे अफसरों की छुट्टी कर दी जाए। इसके बाद ही, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने यह कदम उठाया है। विभागों से ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए मूल नियम (एफआर 56-जे) के प्रावधानों को लागू करने को कहा गया है। इस नियम के मुताबिक, सरकार को ए और बी ग्रेड के ऐसे कर्मचारियों को जनहित में जरूरी होने पर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है, जो 35 साल की आयु से पहले सेवा में आए हों और 50 साल की आयु पूरी कर चुके हों।
नियमों के तहत 55 वर्ष की उम्र पार कर चुके सी ग्रेड के किसी भी सरकारी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है, लेकिन कार्रवाई तभी की जा सकती है, जब अधिकारी पर भ्रष्टाचार या अप्रभावी होने का संदेह है। ए ग्रेड में आईएएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा, आईआरएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी आते हैं, वहीं बी ग्रेड में गैर-राजपत्रित अधिकारी होते हैं और सी ग्रेड में क्लर्क ग्रेड के और मंत्रालय के कर्मचारी होते हैं। हालांकि, कार्रवाई सिर्फ उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ की जा सकेगी, जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि कुछ साल से रोक दी गई हो और जिन्होंने पिछले पांच वर्ष से कोई पदोन्नति नहीं पाई हो।