नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना ‘सबके लिए आवास’ के लिए नौ राज्यों के 305 शहरों की पहचान कर ली है। इस योजना के तहत सरकार शहरी गरीबों के लिए आवास सुनिश्चित करेगी। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के मुताबिक योजना के तहत नौ राज्यों में कम से कम 305 शहरों और कस्बों की पहचान की गई है। लगभग दो करोड़ शहरी गरीबों को उनका खुद का आवास मुहैया कराने के मकसद से मंत्रालय अगले छह साल में दो लाख करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगा।
चुने गए इन शहरों में छत्तीसगढ़ में 36, गुजरात में 30, जम्मू-कश्मीर में 19, झारखंड में 15, केरल में 15, मध्य प्रदेश में 74, ओडिशा में 42, राजस्थान में 40 और तेलंगाना में 34 शहर या कस्बों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ को इस साल 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, जिसके तहत साल 2022 तक शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए दो करोड़ मकान बनाए जाने की बात कही गई थी। 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। वहीं इन नौ राज्यों के अलावा छह अन्य राज्यों ने मंत्रालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रतिबद्धता जताई है कि वे शहरी क्षेत्रों में आवास मिशन को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुधार को लागू करेंगे।
सुधार संबंधी उपायों के कार्यान्वयन की प्रतिबद्धता जताने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों को सस्ते मकान बनाने के लिए शहर के मास्टर प्लान में परिवर्तन या सुधार, भवन निर्माण संबंधी मंजूरियों के लिए एकल खिडक़ी व्यवस्था, लेआउट की स्वीकृति के लिए समयबद्ध निस्तारण प्रणाली, किराया कानूनों में संशोधन, अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात की अनुमति और झोपड़ पट्टी का पुनर्विकास जैसे सुधार लागू करने होंगे।