नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरुवार को स्मार्ट सिटी, अटल शहरी मिशन परियोजना और सबके लिए आवास योजना की शुरुआत का स्वागत करते हुए उद्योग जगत ने कहा कि इन योजनाओं को किफायती आवास के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार की तरफ से ऋण की ब्याज दरों में छूट की सीमा 6.5 प्रतिशत करने से गति मिलेगी। उद्योग संगठन सीआईसीआई के अध्यक्ष सुमित मजुमदार ने कहा कि इन योजनाओं की शुरुआत से उद्योग जगत में खासा उत्साह है।
इससे शहरों के बेघर लोगों को आवास मिलने की उम्मीद भी जगी है। इन योजनाओं को गति देने के लिए शहरों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ब्याज दरों में छूट बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत तक करना जरूरी है। उद्योग संगठन फिक्की की अध्यक्ष डा. ज्योत्सना सूरी ने कहा कि यह नए शहरी भारत के निर्माण की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शहरों और स्थानीय निकायों के महत्त्व को रेखांकित किया है, जो शहरों की योजना निर्माण और उनके विकास की दिशा में प्रगतिशील कदम है।