नई दिल्ली - देश भर में इन 29 शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। इस बाबत फैसला कर लिया गया है। लेकिन कैसे बढ़ेगी सैलरी? केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ज्यादा आवास और परिवहन भत्ता मुहैया करवाने के लिए नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद सहित 29 शहरों के अपग्रेडेशन को मंजूरी दे दी। शहरों की संशोधित सूची एक अप्रैल 2014 से मान्य होगी।
इस फैसले से वर्ष 2014-15 में खजाने पर करीब 128 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनगणना के आधार पर पुणे और अहमदाबाद को वाई से एक्स श्रेणी में रखा गया है जबकि 21 शहरों को जेड से वाई श्रेणी में लाया गया है। इन 21 शहरों में नेल्लोर, गुड़गांव, बोकारो स्टील सिटी, गुलबर्गा, त्रिसूर, मलाप्पुरम, कन्नूर, कोलम, उज्जैन, वसाय-विरार सिटी, मालेगांव, नांडेल-वघाला, सांगली, राउरकेला, अजमेर, इरोड, नोएडा, फीरोजाबाद, झांसी, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर शामिल है।
इसके अलावा पटना, कोच्चि, इंदौर, कोयंबटूर और गाजियाबाद को उन्नत कर विशेष उच्च श्रेणी में रखा गया है। देश भर में इन 29 शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। इस बाबत फैसला कर लिया गया है।