नागपुर - राज्य में एलबीटी जल्द ही रद होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा है कि एलबीटी को रद्द करने के लिए केंद्र की जीएसटी प्रणाली का इंतजार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलबीटी के पर्याय के संबंध में केंद्र सरकार से चर्चा हुई है। अंतिम निर्णय जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी प्रणाली में नियम 52 को लेकर विचार मंथन चल रहा है।
वह नियम हटा दिया जाए और जीएसटी को राज्य स्तर पर मान्य किया जाए, तो राज्य में स्थानीय निकाय कर वसूला नहीं जा सकेगा। लेकिन राज्य सरकार ने एलबीटी की उपाय योजना को लेकर केंद्र से जो चर्चा की है, उसके तहत एलबीटी और जीएसटी का कोई संबंध नहीं रहेगा। जीएसटी से नियम 52 नहीं हटाए जाने पर भी राज्य में एलबीटी रद्द होगा। राज्य सरकार ने केंद्र से 10 वर्ष तक बढ़त निधि की मांग की है। अलग-अलग विभागों से जो कर संकलित होता है, उसमें केंद्र की मदद से बढ़त का प्रावधान किया जा रहा है।