नई दिल्ली - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण- यूआईडीएआई ने फिर कहा है कि अगले वर्ष के अंत तक 60 करोड़ आधार नामांकन जारी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा। देश में अब तक 40 करोड़ 29 लाख आधार संख्या जारी की गईं हैं और सही गति से यह काम जारी है। जुलाई 2013 के महीने में लगभग 2 करोड़ आधार संख्या जारी की गईं। प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में स्थाई आधार नामांकन केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह केन्द्र पहले किये गये नामांकन अभियान के दौरान वंचित रहे निवासियों का नामांकन करेंगे या आधार नामांकन से जुड़ी प्रविष्ठियों में नवीनतम जानकारी दर्ज कराने की सेवा प्रदान करेंगे। हाल ही में प्राधिकरण ने आधार से जुड़ी तीन नई सेवाओं की शुरूआत की है। ये सेवाएं हैं आंखों की दर्ज छवि से पहचान, एक बार पिन संख्या के जरिए पहचान और ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को पहचाने) सेवा। ये सेवाएं डिजिटल माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी जगह निवासियों की पहचान साबित करने के लिए विकसित की गई है।
31 जुलाई, 2013 तक राज्यवार आधार संख्या जारी किये जाने का विवरण निम्नलिखित है-
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राज्य
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जारी की गई आधार संख्या
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जम्मू कश्मीर
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138,661
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हिमाचल प्रदेश
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5,887,076
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पंजाब
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18,252,336
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चंडीगढ़
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861,734
|
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उत्तराखंड
|
1,300,505
|
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हरियाणा
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9,290,205
|
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दिल्ली
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14,475,446
|
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राजस्थान
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25,550,302
|
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उत्तर प्रदेश
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11,913,950
|
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बिहार
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2,880,470
|
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सिक्किम
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517,704
|
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अरूणाचल प्रदेश
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1,848
|
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नगालैंड
|
715,670
|
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मणिपुर
|
671,512
|
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मिजोरम
|
9,082
|
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त्रिपुरा
|
2,995,520
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मेघालय
|
2,675
|
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असम
|
36,490
|
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पश्चिम बंगाल
|
19,475,326
|
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झारखंड
|
18,816,464
|
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ओडिशा
|
8,841,776
|
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छत्तीसगढ़
|
941,318
|
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मध्य प्रदेश
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27,773,394
|
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गुजरात
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12,835,910
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दमन दीव
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151,248
|
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दादर नगर हवेली
|
51,894
|
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महाराष्ट्र
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62,697,942
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आंध्र प्रदेश
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65,941,390
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कर्नाटक
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26,125,496
|
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गोवा
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1,285,740
|
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लक्ष्यद्वीप
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47,704
|
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केरल
|
27,472,963
|
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तमिलनाडु
|
24,452,774
|
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पुदुचेरी
|
1,051,183
|
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अंडमान निकोबार द्वीप समूह
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160,187
|
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण – डीबीटी और आधार
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के शुरूआत के लगभग सात महीने बाद सरकार ने लगभग विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत आधार के जरिये लगभग 250 करोड़ रूपये के 32 लाख भुगतान किये हैं। आधार के जरिये लाभ अंतरण के अंतर्गत छात्रवृति, पेंशन स्कीम, धनलक्ष्मी, जननी सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था भुगतान जैसे सामाजिक सुरक्षा के फायदे, एलपीजी सब्सिडी का वितरण आदि विभिन्न सरकारी स्कीमों को जोड़ा गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण देश के 121 जिलों में 28 स्कीमों को अमल में लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी प्रगति का जायजा लेने के लिए शीघ्र प्रगति बैठक आयोजित की जायेगी और इसके अंतर्गत देश के बाकी जिलों और अन्य स्कीमों को लाया जायेगा।
1 जुलाई, 2013 से 31 जुलाई, 2013 के बीच देश के 121 जिलों में 28 स्कीमों से संबंधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति -
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राज्य
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स्कीमों की संख्या
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संख्या
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राशि (रूपये)
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आंध्रप्रदेश
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1
|
1,11,758
|
3,01,27,900
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चंडीगढ़
|
3
|
44,918
|
2,78,87,235
|
|
दमन दीव
|
1
|
640
|
16,39,000
|
|
दिल्ली
|
0
|
0
|
0
|
|
गोवा
|
1
|
3
|
2,100
|
|
हरियाणा
|
2
|
12
|
2,08,160
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
2
|
274
|
17,10,829
|
|
झारखंड
|
8
|
18,993
|
1,16,24,165
|
|
कर्नाटक
|
4
|
1,728
|
26,09,910
|
|
मध्य प्रदेश
|
2
|
329
|
3,91,950
|
|
महाराष्ट्र
|
4
|
753
|
24,39,315
|
|
पुदुचेरी
|
5
|
48,600
|
5,83,08,253
|
|
पंजाब
|
4
|
8,560
|
59,03,840
|
|
राजस्थान
|
6
|
2,771
|
47,94,917
|
|
सिक्किम
|
0
|
0
|
0
|
|
जुलाई महीने का जोड़ 2013
|
2,39,339
|
14,76,47,574
|
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30 जून 2013 तक का जोड़
|
1,18,232
|
35,53,70,216
|