चंडीगढ़ - राज्य के लोगों को एक और बड़ी सुविधा देने के लिए पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने खसरा आधारित मास्टप्लान्ज़ को डिजीटाईज़ करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे आम व्यक्ति ज़मीन की स्थिति, जमीन का मौजूदा प्रयोग और ज़ोनिंग प्लान संबंधी आसानी से पता कर सकेगा।
पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वह इस प्रोजैक्ट को लागू करने की प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए पंजाब रिमोट सैंसिंग सैंटर (पी.आर.एस.सी.) की टीम के साथ तालमेल करें, जिससे लोगों को ज़मीन से सम्बन्धित सारी जानकारी एक क्लिक पर मुहैया करवाई जा सके।
पी.आर.एस.सी. की टीम के साथ बैठक के दौरान इस प्रोजैक्ट की स्थिति का जायज़ा लेते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि इस प्रोजैक्ट के लागू होने से लोग अपनी ज़मीन को ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा जिस क्षेत्र में उनकी ज़मीन है, उस क्षेत्र के ज़ोनिंग प्लान के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह पहल ज़मीन के प्रयोग में बदलाव (सी.एल.यू.) के लिए आसानी से आवेदन करने में भी मददगार साबित होगी। इसके अलावा रिकॉर्ड के रख-रखाव की विधि में पारदर्शिता आएगी और राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने लोगों को पारदर्शी ढंग से उनके द्वार पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए हैं।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री को बताया गया कि कुल 43 मास्टरप्लान्ज़ पहले ही नोटीफायी किए जा चुके हैं। इन 43 में से 22 मास्टरप्लान्ज़ के लिए खसरा आधारित डिजीटाईजेशन मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत मुसावी (कैडस्ट्रल मैप) पर मास्टरप्लान्ज़ को सुपरइम्पोज़ किया जा रहा है।
अमन अरोड़ा ने पी.आर.एस.सी. की टीम और विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस प्रोजैक्ट में नवीनतम प्रौद्यौगिकी का प्रयोग किया जाए और इस काम में सटीकता और मानक को बरकरार रखना सुनिश्चित बनाया जाए।