वित्त मंत्री द्वारा 2013-14 के लिए कर मुक्त बजट पेश

चंडीगढ़, 20 मार्च:

•     राज्य ने 11वीं योजना में निर्धारित 5.9 प्रतिशत आर्थिक विकास दर से अधिक 6.73 प्रतिशत हासिल की
•     प्रति सदस्य आय राष्ट्रीय विकास दर 11.67 प्रतिशत के मुकाबले 13.68 प्रतिशत की दर पर बढ़ी
•     ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनटों में पुलिस सहायता मुहैया करवाने के लिए ‘रूरल रेपिड पुलिस रिस्पांस सर्विस’ आरंभ की जाएगी
•     समूचे राज्य में आरंभ होगी ‘नाईट पुलिसिंग सेवा’
•     अमृतसर एवं लुधियाना ‘सुरिक्षत शहर’ प्रोजेक्ट अधीन लाये जांएगे
•     80 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल करने वाले सीनियर सकैण्डरी के विद्यार्थीयों को डॉ. हरगोबिंद खुराना छात्रवृति स्कीम तहत 30000 रुपये वार्षिक मिलेंगे
•     गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ‘भगत पूरन सिंह स्वास्थय स्कीम’ तहत होगा स्वास्थय बीमा
•     गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को मिलेगा निशुल्क जीवन बीमे का लाभ
•     गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बच्चों को मासिक छात्रवृति मिलेगी
•     15.40 लाख नीले कार्ड धारक परिवारों की लड़कियों को ‘नन्ही छांव छात्रवृति स्कीम’ तहत पेशेवर कोर्सो के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता
•     सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लड़कियों को मिलेगी निशुल्क सहायता
•     डेयरी फार्मिन्ग का व्यवसाय अपनाने वाली महिलाओं के लिए मिलेगी सब्सिडी स्कीम
•     कैंसर का गुणात्मक उपचार मुहैया करवाने के लिए 300 करोड़ रुपये का उपबंध
•     मुख्यमंत्री आवास योजना तहत बेघर गरीब लोगों के लिए एक लाख घर निर्मित किए जांएगे
•     राज्य के सभी नागरिक ले सकेंगे भाई घनैया स्वास्थय स्कीम का फायदा
•     महिलांए, बुजुर्ग और बच्चों के लिए सुविधाओं का पिटारा
•     बच्चों के दुध पीने की बोतले, निप्पल, पानी की बोतलें और चयनित स्टेशनरी वस्तुओं को वैट से मुक्त किया
•     अंगहीन व्यक्तियों के लिए चलने वाली लाठी और शिकंजा, इंट्राकूलर लैंस और सुनने वाली मशीनें वैट से मुक्त की
•     कंघियों और हेयरपिनों एवं किल्पों को भी वैट से मुक्त किया
•     सिगरेट और कोल्ड ड्रिक पर वैट बढ़ा,
•     कराधान एवं आबकारी विभाग 2013-14 के लिए वैट और एक्साईज डियूटी के लिए वॉलन्टरी कम्लाईन्स स्कीम आरंभ करेगा
•     सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बच्चों के विकास कार्यो के लिए 1118 करोड़ रुपये की राशि रखी
•     अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के कल्याण की स्कीमों के लिए फंड 435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 596 करोड़ रुपये किया
•     सरकारी कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थय स्कीम आरंभ
•     राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एल टी सी एक अप्रैल से बहाल होगी
•     पीला कार्ड धारक 4000 पत्रकार बीमा स्कीम अधीन कवर किए जांएगे

    पंजाब विधानसभा में आज वित्त मंत्री स. परमिंदर सिंह ढींडसा ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए उच्च बढौतरी दर दर्शाते हुए वित्तीय घाटे की दर को घटाने और समाज की महिलाओं, बच्चों, नवयुवकों और बुजुर्गो एवं गरीबों सहित प्रत्येक वर्ग को राहत और लाभ वाले पैकेज देने, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने और राज्य के बड़े शहरों को चौ मार्गीय एक्सप्रैस वे से जोडऩे संबंधी वचनबद्धता व्यक्त की गई।
    राज्य ने 11वीं वार्षिक योजना में 5.9 प्रतिशत आर्थिक दर के लक्ष्य को पार करते हुए  6.73 प्रतिशत की आर्थिक दर प्राप्त की है जबकि 2012-13 दौरान राष्ट्रीय आर्थिकता 5 प्रतिशत रही।
    इसी प्रकार राष्ट्रीय दर 11.67 प्रतिशत के मुकाबले राज्य में 2012-13 दौरान प्रति व्यक्ति आय 13.68 प्रतिशत रही।
    10वीं वार्षिक योजना (2002-07) दौरान कुल घरेलू उत्पाद जी डी पी के अनुपात ऋृण 44.04 प्रतिशत से 11वीं वार्षिक योजना 2007-12 के समय दौरान घटाकर 32.11 प्रतिशत लाई गई जबकि भारत सरकार का ऋृण मार्च 2012 के अंत तक राष्ट्रीय कुल घरेलू उत्पाद का 49.8 प्रतिशत था।
    उन्होंने कहा कि राज्य ने सफलता पूर्वक 3.28 प्रतिशत का वित्तीय लक्ष्य पूरा किया, जो राष्ट्रीय वित्तीय घाटा औसत के मुकाबले कुल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत है जबकि वित्त आयोग ने यह लक्ष्य 3.5 प्रतिशत रखा था।
    उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व अधीन वैट की उगाही, 2007 में 5136 करोड़ रुपये से बढक़र 2012-13 में 14900 करोड़ रुपये हो गई जो अब 2013-14 में 20000 करोड़ रुपये हो सकती है। भारत में सबसे पहले अब पंजाब में रूलर रेपिड पुलिस रिस्पांस सर्विस आरंभ की जा रही है जिस अधीन राज्य के दूरवर्ती गांवों मे जरूरत पडऩे पर फोन किये जाने से 20 मिनट के भीतर सेवा मुहैया करवाई जाएगी।
    उन्होंने कहा कि इसी प्रकार देश की सबसे पहली विलक्षण ‘नाईट पुलिसिंग सेवा’ 2013-14 से शहरी निवासी की सुरक्षा और जानमाल की रक्षा के लिए आरंभ की जा रही है जो शुरूआती दौर में अमृतसर और लुधियाना में, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम अधीन चलाई जाएगी। सरकार इस प्रोजेक्ट पर 135 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सदा वचनबद्ध रही है कि राज्य में कानून और व्यवस्था को बहाल रखा जाये। इसी उद्धेश्य के लिए गृह मंत्रालय का बजट 165.20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 333.05 करोड़ रुपये किया गया है जो गत् आरक्षित राशि से 101.60 प्रतिशत है।
    उन्होंने कहा कि समस्त सीनियर सकैंडरी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थी जो 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लेते हैं, अब डॉ. हरगोबिंद खुराना स्कालर शिप स्कीम अधीन वार्षिक 30000 रुपये की छात्रवृति हासिल कर सकेंगे। इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे गुजरबसर करने वाले सभी परिवारों को भक्त पूरन सिंह हैल्थ वेलफेयर स्कीम अधीन घर के प्रत्येक सदस्य के लिए 30000 रुपये मैडिकल बीमा के लिए दिया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निशुल्क दवाईयां दी जांएगी। इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों का 75000 रुपये का निशुल्क जीवनबीमा किया जाएगा। इन परिवारों से संबंध रखने वाले सभी बच्चों को मासिक 200 रुपये की  छात्रवृति दी जाएगी।
    उन्होंने कहा कि कैंसर विरूद्ध जंग के लिए पंजाब सरकार ने कमर कस ली है और सरकार ने फैसला किया है कि वह कैंसर पीडित रोगियों का तीनों मैडिकल कालेजों अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट और सुपर सपैशिलटी अस्पताल बठिंडा में उच्च तकनीक से ईलाज करेगी। इस कार्य के लिए पंजाब सरकार 300 करोड़ रुपये का विशेष फंड कायम करने जा रही है।
    बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा  रही नन्ही छांव अभियान को और मज़बूत किए जाने का वायदा भी किया गया है जिस अनुसार अब 15.40 लाख नीले कार्ड धारक गरीब परिवारों की बेटियों को व्यवसायिक मुखी कोर्स करने के लिए वार्षिक 30000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। राज्य की सभी सरकारी आई टी आईज़ में लड़कियों को मुफ्त व्यवसायिक कोर्स करवाये जांएगे।
    इसके साथ ही डेयरी का व्यवसाय करने वाली महिलाओं को प्रति पशु के पीछे 17500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि 20 पशुओं से अनुमानित 27 लाख रुपये का डेयरी व्यवसाय करने वाली महिलााओं को अनुमानित 11 लाख रुपये सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे।
    सरकार द्वारा राज्य के नवयुवकों को विश्व के मुकाबले वाली आर्थिकता के अनुसार उत्साहित करने के लिए काफी साकारत्मक फैसले लिये गये हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश को उत्साहित करने के लिए सरकार शीघ्र ही नई औद्योगिक निवेश नीति की घोषणा करेगी।
    खेलों को उत्साहित करने के लिए मोहाली में शहीद बाबा दीप सिंह सैंटर फॉर एक्सीलैंस बनाया जाएगा जबकि 4 क्षेत्रीय कैंपस बठिंडा, जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में निर्मित किए जांएगे जिसका उद्धेश्य 10 प्रमुख खेलों के प्रति नवयुवकों को तैयार किया जाएगा। खिलाडिय़ों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के राष्ट्र्रीय और विदेशी कोचों से मुफ्त कोचिंग मुहैया करवाई जाएगी और उनके लिए इन सैंटरों में निशुल्क रहने और खाने की सुविधा सरकार द्वारा दी जाएगी।

•     नवयुवकों को वोकेशनल शिक्षा के लिए प्रति माह 1000 रुपये रोजगार भत्ता दिया जाएगा।
•     खेलों को अनिवार्य विषय के तौर पर हर स्कूल में लागू किया जाएगा
•     11वीं के विद्यार्थीयों को इसी वर्ष निशुल्क टेबलेट, कंपयूटर दिए जांएगे
•     डाक्टरी इंटर्नस को 30000 रुपये वजीफा दिया जाएगा।

बजट में गरीबों, जरूरतमंदों का पूरा ख्याल रखा है जिसके लिए कुल बजट का 37 प्रतिशत हिस्सा एस सी/एस टी एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा।
बजट में गरीबों के लिए कई नई स्कीमों की घोषणा की गई है। मुख्य मंत्री आवास योजना तहत बेघर गरीब लोगों के लिए एक लाख घर बनाकर दिए जांएगे। भाई घनैया स्वास्थय सेवा स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का बहुत ही कम प्रीमियम पर 1.50 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को कै श लैस बीमा स्कीम  तहत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एल टी सी की सुविधा पहली अप्रैल 2013 से बहाल कर दी है।
कृषि क्षेत्र में आई स्थिरता के कारण कृषि एवं पशुपालन के लिए बजट में 23.53 प्रतिशत हिस्सा अतार्थ 449 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त 2013-14 के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को 300 करोड़ रुपये दिए जांएगे।
पंजाब को अतिरिक्त बिज़ली पैदा करने वाला राज्य बनाने की दिशा में अह्म कदम उठाये जा रहें हैं। रिवायती उर्जा के साथ-साथ गैर रिवायती और अक्षय उर्जा द्वारा 1300 मेगावाट बिज़ली पैदा की जाएगी। इस दिशा में पंजाब उर्जा विकास एजेंसी को अधिकारित अथॉरिटी बनाया गया है कि समस्त सरकारी विभागों में उर्जा बचत स्कीमों एवं प्रौजेक्ट को अनिवार्य तौर पर लागू किया जाये और यह भी आवश्यक बनाया जाये कि म्यूनिसपल सॉलिड वेस्टेज़ से बिजली तैयार की जाये। बुनियादी ढांचे के विकास को बजट में बड़ा प्रौत्साहन मिला है इसके लिए 1208.51 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600,00 करोड़ रुपये रख दिया गया जो बजट का 32.39 प्रतिशत हिस्सा है।
पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल के ‘नया पंजाब’ सृजन के सपने को साकार करने के उद्धेश्य से वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के लिए कर मुक्त बजट पेश किया जो जनपक्षीय एवं विकासमुखी नीतियों के प्रति पहुंच एवं ध्यान केंद्रित के साथ-साथ राज्यों को आर्थिक पक्ष से मज़बूत करने की ओर होगा। स. ढींडसा ने कहा कि यह महज सरकार के लेखा वाला बजट नही बल्कि राह दर्शाता दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार की विकास मुखी भविष्य की योजनाओं का मानचित्र तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठजोड़ सरकार विरासत में मिली वित्तीय दुशवारियों और आर्थिक घाटों से राज्य को मुक्त करने में सफल रही है और गठजोड़ ने राज्य को आर्थिक पक्ष से मज़बूत करने सहित आर्थिक घाटे की पूर्ति के लिए विकास के राह पर चला दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समूचित विकास पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को आर्थिक मुकाबले वाले आलम में आगे लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे यह राह आसान नही है और हर पड़ाव पर चुनौतियां मौजूद हैं परंतु हमारा सपना और लक्ष्य स्पष्ट है और हम अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करके रहेंगे। इसके साथ ही हम गुरूओं पीरों की धरती, पंजाब के निवासियों को हर प्रकार का सहयोग देने का भरोसा दिलाते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट पंजाब को अति आधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा निर्मित कर चौ एवं छ: मार्गीय सुपर एक्सप्रैस हाई वे बनाकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुडऩे का वचन देता है। इसके साथ ही स. ढींडसा ने कहा कि पंजाब शहरों और गांवों को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त कर बिज़ली के क्षेत्र में सरपल्स राज्य बनाया जाएगा जहां लोगों को मौजूदा दौर की सभी बुनियादी सुविधांए उपलब्ध करवाई जांएगी। उन्होंने कहा कि बजट में पंजाब सरकार ने गरीबों को विकास की वचनबद्धता दी है।     
    स. ढींडसा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब के उद्यमी नौजवान की उर्जा को सेधित करके व्यवसायिक कार्या और खेलों द्वारा लाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है जिसके साथ-साथ नौजवानों के रोजगार के बढिय़ा अवसर मुहैया करवाये जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम मौजदा दौर में नशाखौरी और अन्य बुरी आदतों को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर रहें हैं।’’

बजट में विभिन्न विभागों के लिए किए गये उपबंध का विवरण