अकाली भाजपा सरकार महिलाओं के मान और सम्मान की रक्षा के लिए वचनबद्ध-राज्यपाल

चण्डीगढ़, 11 मार्च : पंजाब के राज्यपाल श्री शिवराज वी पाटिल ने आज महिलाओं के मान और सम्मान की रक्षा के लिए अकाली भाजपा सरकार की मजबूत वचनबद्धता जाहिर करते हुये कहा कि राज्य सरकार लिंग समानता और महिलाओं के उच्च मान सम्मान पर आधारित समाज की स्थापना के लिए दृढ है।

            आज यहां पंजाब विधान सभा के चौथे अधिवेशन के अवसर पर अपने उदघाटन भाषण में विधान सभा के सदस्यों को संबोधन करते हुये राज्यपाल ने पवित्र ओैर बहादुर समूची नारी जाति की हो रही लगातार बेअदबी और पीडा के प्रति राज्य सरकार की गंभीर फिक्र मंदी जाहिर की। उन्होने कहा कि राज्य सरकार अपने महान गुरूओं,संतों,महापुरूषों और पीरों पैगम्बरों के संदेश द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते है जो न केवल हमारी नारी के जीवन और इज्जत की सम्पूर्ण सुरक्षा का माहौल विश्वसनीय बनाने के लिए वचनबद्ध हो बल्कि उनको सामाजिक और पेशावराना जीवन के विभिंन क्षेत्रों में अग्रणीय भूमिका निभाने के लिए फैसलाकुन और उदेश्य पूर्ण कार्य हो श्री पाटिल ने कहा कि पंजाब में लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को विश्वसनीय बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस थानों में महिलाओं से संबधित सभी मामलों को महिला पुलिस सदस्यों द्वारा निपटाने के पहले ही कडे निर्देश जारी कर दिये है। यह निर्देश जारी किये गये हेै कि महिलाओ को पुलिस थानों में नही बुलाया जाएगा और यदि जरूरत हुई तो महिला पुलिस द्वारा उनके पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में उनके  निवास पर पूछताछ की जाएगी। इस अनुसार महिला पुलिस में भी वृद्धि की जा रही है। 3233 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की गई है और 1200 अन्य महिला कांस्टेबल और 338 महिला सब इंस्पैक्टरों की भर्ती अगले तीन वर्षो की जाएगी राज्य में महिलाओं विरूद्ध अपराधों की जांच के लिए बीस समर्पित अदालतों की स्वीकृति दी गई।

            राज्यपाल ने कहा कि इन बदल रहे समय में शांति और भाईचारा बनाए रखना किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए सबसे बडी चुनौती है जब हम समूचे देश में प्रबल परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित करते है तो हम देश के कई हिस्सों में अशांति और रोष के बढ रहे स्तर को देखते है उन्होने कहा कि निराशा और अशांति के इस आलम में पंजाब शांति और साम्प्रदायिक भाईचारे के एक नखली स्थान की तरह उभर कर सामने आता है यह सब कुछ लम्बी और सरगर्म सरहद वाले सरहदी राज्य की प्रतिकूल स्थिति और अंतराष्टी्रय नशों/दहशतगर्दी के संभावित यातायात वाले क्षेत्र के साथ हमारी समीपता होने के वाबजूद है। श्री पाटिल ने कहा कि मुझे यह बताने में खुशी महसूस हो रही हेै कि राज्य सरकार जो कि शांति और साम्प्रदायिक भाईचारे को उच्च प्राथमिकता देती है वह हमेशा देश में बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति को यकीनी बनाने के योग्य रही है। पंरतु शांति केवल कानून और व्यवस्था का मुददा ही नही है शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए बहुप्रसार पहुंच की आवश्यकता पर जोर देते हुये राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार को पुख्ता राजनीतिक और आर्थिक पहलकदमिया बहुत से राज्यों में सामाजिक अंशाति के प्रारभिंक कारणों को दूर करने के लिए आग्रह करती है।

            राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार एक मजबूत ,प्रगतिशील और संघात्मक भारत के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है ओैर इस बात में सुदृढ विश्वास रखती है कि मजबूत राज्यों से अभिप्राय एक मजबूत देश से है हमारे संविधान के संस्थापक उन विस्तृत विभिंनताओं से पूरी तरह अवगत थे जो कि भारतीय ढांचे के अमीर तानेबाने में नजर आते है। उनका विश्वास था कि क्षेत्रीय अभिलाषाओं और कौमी भावनाए एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। पंरतु बदकिस्मिती से कई वर्ष बीत जाने के बाद संविधान संस्थापकों की यह संघीय भावना सुस्त पड गई है और संविधान में राज्यों को दी शक्तियों को जंग लग गया और इसी प्रकार संघीय भावना को खत्म करके एकात्मक ढांचे का निर्माण करके राज्यों को केन्द्र के द्वार पर भिखारी बना दिया है राज्य लोगों की विकास की आवश्यकताओं और जीवन की अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रत्यक्ष रूप मे उनको जवाब देह है और राज्य सरकर निम्र स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने और उनके निपटारे के लिए बेहतर स्थिति में है। इसीलिए उनको अपने राज्यों वितीय विकास संबधी प्राथमिकताओं को चुनने में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। केन्द्रीय स्कीमें आम तौर पर विभिंन राज्यों और विभिंन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को अनदेखा करके बनाई जाती है।

            राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार मांग करती है कि फंडों के वितरण के लिए फार्मुला राज्यों के हित में बनाया जाना चाहिए और राज्यों की विशेष आवश्यकताओं और योजनाओं को ध्यान में रख कर उनके फंडों की अलाटम्ैांट की जानी चाहिए राज्यों से एकत्र किये राजस्व का पचास प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए उन्होने कहा कि राज्य सरकार यह विश्वास रखती है कि भारत को विश्व का मजबूत देश बनाने का समय आ गया है और संविधानिक संस्थापकों के नजरिए की रोशनी में जिन्होने की भारत को एक मजबूत संघीय देश के रूप में चाहा था,की पूर्ति के लिए संविधान पर दोबारा विचार करना और पुर्न गठन करना जरूरी है।

            अपने भाषण में श्री पाटिल ने कहा कि देश में विभिंन राज्यो द्वारा झेली जा रही समस्याओं के अतिरिक्त राज्य सरकार उन विशेष मामलों के बारे मे भी गंभीर ङ्क्षचता में है। जिन के कारण पंजाब ने कुछ केन्द्रीय सरकारों की बदौलत पक्षपात ओैर अन्याय को झेला है उन्होने कहा कि सबसे पहले पंजाबियों को उनकी भाषायी पहचान के आधार पर राज्य के निर्माण करने के जायज अधिकार से वंचित किया गया है पंरतु अंत में जब एक लम्बी और संघर्ष भरपूर यत्न और बेअंत कुर्बानियो के बाद इसकी सजृना की गई तो पंजाबी बोलते बहुत से क्षेत्रो को इस राज्य से बाहर रख कर भेदभाव किया गया हमारा राजधानी शहर चंडीगढ देने से भी इंकार कर दिया गया यह निर्णय चंडीगढ पंजाब को दे दिया जाएगा कि 47 वर्षो बाद भी अभी तक चंडीगढ पंजाब को नही दिया गया। जुलाई अगस्त 1985 में संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार की चंडीगढ की तबदीली के बारे में की गई वचनबद्धता को भी पूरा नही किया गया। उन्होने कहा कि राज्य सरकार यह मांग करती हेै कि चंडीगढ और दूसरे पंजाबी बोलते क्ष्ेात्र शीघ्र पंजाब राज्य को दिये जाए।

            राज्यपाल ने अपना भाषण जारी रखते हुये पंजाब को दरियाई पानी के मामले में भारी बेइंसाफी का सामना करना पडा जब कभी भी देश ने अनाज की कमी का सामना किया पंजाब के किसान सदा ही देश के बचाव के लिए सामने आए और इसकी शान को बरकरार रखा फिर भी इस प्रक्रिया में उनके पास जो केवल दो प्राकृतिक सा्रेत उपजाउ भूमि और धरती के नीचे पानी थे की कुर्बानी दे दी। उन्होने कहा कि यदि शीघ्र इसका कोई इलाज न किया गया तो राज्य के प्रमुख क्षेत्रों को रेगिस्तान में तबदील होने का डर है उन्होने कहा कि इस लिए पंजाब किसी मेहरबानी की मांग नही कर रहा यह केवल मांग करता हेै कि राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपेरियन सिद्धात अनुसार इसके दरियाई पानियों को प्राकृतिक और संविधानिक अधिकारियों की सुरक्षा की जाए।

            इस का हवाला देते हुये श्री पाटिल ने कहा कि भारत मे इस सिद्धात की केवल पंजाब के मामले में उंलघना की गई है इसी कारण राज्य सरकार प्रत्येक उस कौमी दरियाई पानी की योजना का विरोध करती है जो रिपेरियन सिद्धात क ी उंलघना करके बनाई गई है।

            राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हमारे पडोसी राज्यों को छूट देने के कारण राज्य की आर्थिकता विशेष कर इस उद्योग ने भारी नुकसान झेला इस घाटे को खत्म करने के लिए राज्य सरकार बार बार आग्रह करती रही कि या तो वही रियायते उतने लम्बे समय के लिए पंजाब को भी दी जाए जो कि पडोसी राज्यों को दी गई है या पंजाब को उचित वितीय पैकेज देकर घाटे की पूर्ति की जाए उन्होने कहा कि राज्य सरकार इंसाफ के लिए मांग को पूरी तरह ध्यान में रखते हुये माग करती है कि केन्द्र पंजाब को एक उदार और व्यापक राहत वाला आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि भारत सरकार के फैसले के कारण पंजाब की आर्थिकता के नुकसान की भरपाई की जा सके।

            राज्यपाल ने आगे कहा कि आर्थिक और राजनीतिक मुहाजों पर बेइंसाफी के अतिरिक्त राज्य के लोगों की धार्मिक मानसिकता पर भी गंभीर प्रभाव पडा नवंबर 1984 में दिल्ली और देश के अन्य भागों में बेकसूर सिक्खों के जानमाल और गैर मानवीय कत्लेआम का देश की आत्मा पर अभी भी एक बडा धब्बा लगा हुआ है श्री पाटिल ने कहा कि कसूरवारो को अभी भी सजा नही हुई और असल मे उनमें से बहुत को भारत सरकार द्वारा शक्ति और सम्मान वाले पदों पर निवाजा हुआ है उन्होने कहा कि उनकी सरकार कसूरवारों को मिसाली सजा और उन परिवारों को जिन्होने इस काले दौर को भोगा है के लिए व्यापक राहत की मांग करती है। यह एक सचमुच ही  निराशा जनक मामला है कि 28 वर्षो के बाद भी वह दुखांत जोकि हजारों बेकसूर लोगों के साथ घटित हुआ पीडित अभी भी न्याय और राहत की मांग कर रहे है।

            राज्यपाल ने कहा कि वह उस राज्य के कृषि और ओद्यौगिक आर्थिकता को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य लागतों की प्रगति की मांग करते है जिसने देश की सेवा करते हुये बडी बडी समस्याओं को सामना किया है।उन्होन कहा कि कृषि उत्पादन और विकास कमी की स्थिति में आ गया हेै और कृषि आर्थिकता को उच्च स्तर पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है इसको प्राप्त करने का एक ढंग फसली विभिंनता के क्षेत्र में उच्च स्तर पर निवेश करना है श्री पाटिल ने कहा कि उनकी सरकार हरित क्रांति राज्यों में विभिंनता के लिए 5000 करोड रूपये के आर्थिक पैकेज की मांग की है।

            अकाली भाजपा गठबंधन के हक में लगातार फतबा देने पर पंजाब वासियों का धन्यवाद करते हुये राज्य पाल ने कहा कि यह फतबा गठबंधन को शांति , साम्प्रदायिक भाईचारे,समूचे समावेशी विकास और उचित राज्य प्रंबध के प्रति उनकी वचनबद्धता के कारण दिया गया इसके अतिरिक्त उन्होने न केवल ठकराव और एक दूसरे पर कीचड उछालने की परमपरागत राजनीति से परहेज किया बल्कि प्रदर्शन के लिए साकारात्मक वोट पर ध्यान केन्द्रीत किया।

            राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार मे गठबंधन भाईचारे के फैसले ने राज्य की राजनीतिक मानसिकता को बदल दिया है अब कोई भी सरकार बिना किसी प्रंशसा योग्य कार्यो के लोगों के पास जाकर वोट मागने का हौसला नही करेगी। दूसरे शब्दों में अपने दलेरआना राजनीतिक फैसले द्वारा उनकी सरकार ने राज्य में जवाबदेही और पारदर्शता को लोकतंत्रीय प्रक्रिया का क ेन्द्रीय मामला बनाया है। बहुत ही लम्बे समय के बाद लोकतंत्र को लोगों की ,लोगों द्वारा लोगो के लिए बनाई सरकार की यर्थाथक स्थिति को ग्रहण किया कि श्री पाटिल ने कहा कि इस का सबसे ज्यादा प्रमाण यह है कि राज्य के लोग उनकी सरकार के कार्य करने क ी सुहृदयता से सहमत और संतुष्ट है उन्होने ने मोगा विधान सभा क्षेत्र से हुये उपचुनाव में सरकार के हक में फतबा दिया है जिस कारण न केवल गठबंधन ने सीट प्राप्त की बल्कि जनतक मत की गिनती में भी अत्याधिक वृद्धि हुई है और यह किसी ढंग से कोई खास वाक्य नही बल्कि जनवरी 2012 के विधान सभा चुनावों के बाद दूसरे उपचुनाव जैसे कि दसूहा के चुनाव में शिअद-भाजपा गठबंधन ने एक बार फिर बारी जनमत प्राप्त करके बडे अंतर से चुनाव जीता था राज्यपाल ने कहा कि वास्तव में जो विश्वास लोगों ने गठबंधन भाईचारे की नीतिओं और प्रोगा्रमों में व्यक्तिगत और संयुक्त रूप में दर्शाया है जो इतना मजबूत है ,उसने प्रत्येक लडे गये चुनाव चाहे विधान सभा चुनाव या लोक सभा चुनाव में गठबंधन को भारी जीत दिलाई है हमारे सरकारी कतर््ाव्यों से अलग पंरतु शांति , भाईचारे और लोक सेवा के प्रति वचनबद्धता की भावना ने शिअद को शिरोमणि गुरूद्वारा पं्रबधक कमेटी और दिल्ली शिरोमणि गुरूद्वारा प्रंबधक कमेटी के चुनावो मे महत्वपूर्ण जीत प्राप्त की है यह जीत इस नजरिए को स्पष्ट करती है कि हमारे समुदाय के लोग पूर्ण रूप में उन आर्दशों की पूर्ति के लिए गठबंधन की पीठ थपथपाते है जिनकी यह सुहृदयता से पैरवी करती है।

            अमन शांति , साम्प्रदायिक एकता और बेहतर राज्य  प्रशासन देने और सामूहिक विकास को यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता प्रकट करते हुये राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने इस महान राज्य के लोगों के लिए एक महान सपने की सृजना की है इस सपने की पूर्ति के लिए सरकार अपने नजरिए संबधी स्पष्ट, निश्चय में दृढ और मजबूत इरादे से खडी है।