चंडीगढ़, 5 फरवरी: पंजाब मंत्रीमंडल ने आज 14वीं पंजाब विधानसभा के चौथे सत्र (बजट) को 11 मार्च से 28 मार्च, 2013 तक बुलाने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंधी फैसला आज यहां पंजाब भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। सत्र की तिथियों पर स्वीकृति लेने के लिए इसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सत्र 11 मार्च की दोपहर को राज्यपाल के भाषण से आरंभ होगा। वित्त मंत्री स. परमिंदर सिंह ढींडसा वर्ष 2013-14 के लिए 20 मार्च को वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगे और 22 मार्च से बजट पर आम चर्चा आरंभ होगी।
एंट्री प्वाईंटों द्वारा पंजाब में आने वाले वाहनों द्वारा व्हीकल टैक्स ना देने की सूरत में उनपर जुर्माना और सज़ा का उपबंध करने के लिए एक अन्य अह्म फैसले में मंत्रीमंडल ने पंजाब मोटर व्हीकलज़ टैक्सेटेशन एक्ट-1924 में संशोधन की स्वीकृति दे दी। इस अनुसार अन्य राज्यों की कन्ट्रैक्ट कैरियरज़ परमिट और टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली बसें जोकि पंजाब में बगैर मोटर व्हीकल टैक्स अदा किये आंएगी, खिलाफ पहली गलती के लिए 50000 रुपये और दूसरी गलती के लिए एक लाख रुपये जुर्माने का उपबंध किया गया है। इसके बाद भी गलती करने वालों को 6 माह कैद की सज़ा दी जा सकती है।
राज्य की अमीर सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए मंत्रीमंडल ने राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सडक़ों, पुलों और फलाई ओवरों के निर्माण पर एक प्रतिशत सांस्कृतिक सैस लगाने की स्वीकृति दे दी जिससे विरासती ईमारतों, राष्ट्रीय एवं स्थायी स्मारकों की संभाल को यकीनी बनाया जा सके। मंत्रीमंडल द्वारा राज्य में कैंसर की बिमारी की रोकथाम और नशों के रूझान को कम करने के लिए एक विशेष फंड बनाने को भी सैद्धांतिंक तौर पर स्वीकृति दी गई। कुछ वस्तुए, टैक्सों और वसूली पर सैस या सरचार्ज वसूलकर एकत्र हुई राशि इस विशेष फंड में जमा होगी। प्रबंधकीय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की स्वीकृति से एक स्कीम बनाकर फंडों के प्रयोग एवं संभाल की जाएगी। इन फंडों को अन्य किसी भी उद्धेश्य के लिए इस्तेमाल नही किया जा सकेगा।
सर्वोच्च अदालतों के आदेशों की तामील करते हुए मंत्रीमंडल ने पंजाब माईनर मिनरलज़ कन्सेशन रूल्ज 1964 और पंजाब मिनरलज़ (पिरिवेंशन ऑफ इलिगल माईनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज़) रूल्ज 1912 को रद्द करके पंजाब माईनर मिनरल रूल्ज 2013 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी। नये रूलों तहत ईंटों, रेत और निर्माण के साजो सामान की कमी की समस्या का शीघ्र हल होने की उम्मीद है। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो 5 हैक्टयर से कम रकबे वाली खानों को वातावरण क्लीयरैंस देगी। एक ब्लॉक में पड़ती 5 हैक्टयर से कम रकबे वाली खानों (जिनका कुल रकबा सौ हैक्टयर से कम होगा), का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। निकासी किए गये खनिजों की मात्रा का निरिक्षण करने के लिए खानों पर इलैक्ट्रानिक कांटे लगाये जांएगे।
राज्य में स्कूली बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया करवाने के लिए पंजाब बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 (1), 11 (5) और 18 (1) में संशोधन करने की भी स्वीकृति दे दी। जिससे एक्ट अधीन घोषणा पत्र देने के लिए स्कूलों को 5 महीने का समय और मिल जाएगा जिससे राज्य भर के 1673 स्कूलों में पढ़ रहे 1.72 लाख विद्यार्थीयों को लभ मिलेगा क्योंकि इन स्कूलों ने अभी तक घोषणा पत्र जमा नही करवाया।
मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब लोकपाल एक्ट 1996 में संशोधन के लिए आर्डीनैंस जारी करने की भी स्वीकृति दे दी जिससे राज्य में एक उप लोकपाल की नियुक्ति के लिए रास्ता साफ हो गया। इस फैसले से जहां लोकपाल को केसों के निपटारे को और प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिलेगी वहीं लोकपाल के कामकाज को लोकतांत्रिक ढंग से और अधिक सुचारू बनाया जा सकेगा।
जनकल्याण के लिए अह्म फैसला लेते हुए पंजाब मंत्रीमंडल ने दी पंजाब लॉअज (स्पेशन प्रोविज़न) बिल 2013 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है जिससे अनिधिकारित कलौनियों को नियमित और नियंत्रण किया जा सकेगा।
सरकारी मकानों को अपने पास अनिधिकारित ढंग से रखने वाले सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई को यकीनी बनाने के उद्धेश्य से मंत्रीमंडल ने पंजाब गौवर्नमैंट हाउसिज़ जनरल पूल अलॉटमैंट रूल्ज, 1983 की मद्द 10 (2) को भी संशोधन करने की स्वीकृति दे दी।
एक अन्य अह्म फैसले में मंत्रीमंडल ने पंजाब पंचायत चुनाव नियमांवली, 1994 की 45-ए धारा को समाप्त करने की स्वीकृति भी दे दी। यह धारा वर्ष 2008 में पंचों में से सरपंच चुनने की व्यवस्था कायम करने के लिए जोड़ी गई थी परंतु पंचायती राज्य एक्ट, 1994 की धारा 10 में संशोधन से अब सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों में से की जानी है जिससे 45-ए और धारा 10 एक-दूसरे के आपा विरोधी हो गये थे। इसलिए सरकार ने अब 45-ए को स्माप्त करने का फैसला लिया है।
मंत्रीमंडल द्वारा राज्य में पंचायतों को ब्रॉड बैंड कुनैक्शन देने के लिए नेशनल ऑपटिकल फाईबर नेटवर्क की रचना करने के लिए भारत सरकार के दूर संचार विभाग, भारत ब्रॉड बैंड नेटवर्क लि. और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के लिए स्वीकृति दे दी है। यह प्रौजेक्ट केंद्रीय और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग से बनाया गया है। जिस द्वारा देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को खुद मुख्तियार अदारे जैसे कि भारत संचार निगम लि., रेल टैल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. और पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि. की मौजूदा फाईबरज़ के इस्तेमाल कर ऑपटीकल फाईबर से जोड़ा जाएगा।
मंत्रीमंडल ने एक अन्य फै सले द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शानदार सेवांए निभाने वाले अनुभवी (वेटरनरज़)/विधवाओं जिनकी आयु 65 वर्ष से उपर है, की मासिक सहायता को दोगुना करते हुए एक हजार रुपये से बढ़ा कर दो हजार रुपये करने की स्वीकृति दे दी। साथ ही इन लाभपात्रियों की वार्षिक आय येाग्य शर्ते 12000 से 1 लाख करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी।
राज्य भर में नशा छुड़ाओं सेवाओं को और बेहतर ढंग से मुहैया करने के लिए मंत्रीमंडल ने पहले से रची गई विभिन्न श्रेणीयों के पदों को चालू और नये निर्मित किए जा रहे नशा छुड़ाओं केंद्रों में शिफ्टकरने की स्वीकृतिद दे दी। साथ ही मंत्रीमंडल ने इन केंद्रों के लिए आवश्यक 4 सोशल वर्करों और नौं मैडिकल अधिकारियों के पदों को तैयार करने को भी मंजूरी दे दी।
लोगों को बेहतर स्वास्थय सुविधांए मुहैया करवाने के लिए डाक्टरी स्टॉफ की कमी पूरी करने के लिए मंत्रीमंडल ने चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के खाली पड़े सभी पदों को वॉक-इन-इंटरव्यू या कैम्पस भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरने की स्वीकृति दे दी।
नवयुवकों को राज्य भर के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा तकनीकी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए इन केंद्रो का स्तर उंचा उठाने के उद्धेश्य से मंत्रीमंडल ने आज पंजाब औद्योगिक शिक्षा विभाग के वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमैंट प्रोजेक्ट के एडवांस मॉडयूल के लिए 156 सर्विस प्रोवाईडरों पदों की सृजना और भरने को भी स्वीकृति दे दी।