चंडीगढ - सरकारी कर्मचारियों द्वारा विदेशों में पक्की रिहायश या ग्रीन कार्ड लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुये पंजाब सरकार ने सभी मामले की जांच विजिलैंस ब्यूरो के हवाले की हैँ। विजिलैंस ब्यूरो को इस मामले की गहराई से जांच कर दो महीनों में पूरी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिये हैं। पंजाब सरकार ने विजिलैंस ब्यूरो को ऐसे सभी मामलों की जांच करने के आदेश दिये हैं जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी सेवा नियमों की उल्लंघन कर करके विदेशों में पक्की रिहायश वीजा/ग्रीन कार्ड स्टेटस लिया है।
विजिलैंस ब्यूरो के चीफ डायरैक्टर को कहा गया है कि वह स्वयं ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पहचान करें जिन्होने विदेशो में पक्की रिहायश की हुई हैं। विजिलैंस ब्यूरो को इस संपूर्ण मामले की रिपोर्ट दो महीनों में सौंपने के निर्देश दिये हैं।