चंडीगढ़, 5 फरवरी महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए वचनबद्धता को पुन: दोहराते हुए मंत्रीमंडल ने आज राज्य में 20 फास्ट ट्रेक अदालते स्थापित करने के लिए हरी झंडी दे दी है ताकि महिलाओं विरूद्ध संगीन जुर्मो के केसों का शीघ्र निपटारा यकीनी बनाया जा सके। मंत्रीमंडल द्वारा महिलाओं को शीघ्र न्याय मुहैया करवाने के लिए 20 अतिरिक्त जिला एवं सत्र जजों और सहायक स्टाफ के पदों की सृजना स्वीकृति दे दी है। मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब पुलिस में 6 उप पुलिस कप्तान, 36 इंस्पैक्टर, 415 महिला सब- इंस्पैक्टर और 400 महिला कांस्टेबलों के पद सृजने और भरने की स्वीकृति दे दी ताकि राज्य में महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक हमलों को रोका जा सके। इसके साथ ही सरकारी खजाने पर वार्षिक 18.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।