चंडीगढ - पंजाब में रेत की लूट रोकने और लोगों तक सस्ते दामों पर पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार अब माइनिंग साइट्स नीलाम नहीं करेगी, बल्कि खुद ही रेत निकालकर लोगों तक पहुंचाएगी। पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन और मंडी बोर्ड मिलकर ये काम करेंगे। शुरुआत 25 एकड़ से ज्यादा की उन 37 बड़ी साइट्स से होगी, जिन्हें हाल ही में एन्वायरनमेंट मिनिस्ट्री से मान्यता मिली है।
डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और इंडस्ट्री मिनिस्टर मदन मोहन मित्तल का दावा है रेत के दाम 50 फीसदी तक कम होंगे। इसके लिए माइनर मिनरल रूल्स-2013 में संशोधन किए जाएंगे। जिन साइट्स की नीलामी हो चुकी है, वे पहले की तरह काम करती रहेंगी। मंडी बोर्ड अलग-अलग शहरों के लिए फोन नंबर जारी करेगा। सरकारी रेट पर रेत लोगों के बताए स्थान पर पहुंचा दी जाएगी। पंहुचाने का खर्च उपभोक्ता को देना होगा। उपभोक्ता यदि ट्रांस्पोर्टेशन का खर्च बचाना चाहता है तो वह खुद भी मंडी बोर्ड के यार्ड से रेत ले जा सकता है।