पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने तेल कंपनी द्वारा अनुसूचित जाति के डीलरों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार पर जाहिर की नाराजगी

प्रदेश में वित्तीय घाटे के चलते एससी समुदाय के दर्जनों डीलर अपने पंपों से हाथ धो बैठे है, अन्य बंद होने की कगार पर

 चंडीगढ़, 22 जून, 2025: पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (पीपीडीए) ने पंजाब में हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़े अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के पेट्रोलियम डीलरों द्वारा कथित उत्पीड़न और भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है।

चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीपीडीए के प्रतिनिधियों ने पेट्रोलियम रिटेल सेक्टर में अनुसूचित जाति के उद्यमियों के उत्पीड़न के लिए कंपनी की उदासीनता को उजागर किया।

पीपीडीए के अध्यक्ष संदीप सहगल ने 2009 से संचालित एक एससी श्रेणी की डीलरशिप - सतगुरु फिलिंग स्टेशन, अबोहर, कोटकपुरा स्थित गुरु महिंद्रा फिलिंग स्टेशन, कोटकपुरा, जीरा स्थित पीतांबरा एचपी और अन्य मामलों का हवाला दिया, जिसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा शोषण, मनमानी कार्रवाई और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया है। उन्होंनें कंपनी अधिकारियों पर आरोप जड़े कि वे इन डीलरों के साथ असहयोग पूर्ण रवैया रख उन्हें इतना वित्तीय घाटा दे देते हैं कि उन्हें अपने पेट्रोल पंप छोड़ने, औने पौने दामों में बेचने या फिर कंपनी द्वारा टर्मिनेट होने की कगार पर पहुंच जाते है। कंपनी अधिकारी मिली भगत के द्वारा इन पंपों को अपने करीबीयों को बेच गौरखधंधे में लिप्त हैं।

उन्होंने बताया कि पीपीडीए के महासचिव और सतगुरु फिलिंग स्टेशन के मालिक राजेश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपने पंप की मैंनेंटेनेंस की शिकायतें और दस्तावेजी सबूत सौंपे हैं परन्तु बावजूद इसके कंपनी द्वारा अनसुना कर दिया गया और वे निरंतर घाटा सहते रहे।। पीपीडीए का दावा है कि कंपनी इन मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रही है, जिससे अनियमितताएं बनी हुई हैं। 

इस संबंध में, पीपीडीए ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, जिसमें एचपीसीएल से पंजाब में एससी डीलरशिप की स्थिति के बारे में डेटा तलब करने का अनुरोध किया गया है।

पीपीडीए के अनुसार, राज्य आयोग को 13 एससी डीलरशिप की सूची प्रदान की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन डीलरशिप को या तो बेच दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है या उनके डीलरों ने अनुचित दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया है। पीपीडीए ने राज्य आयोग से इन डीलरशिप की स्थिति की गहन जांच करने का आग्रह किया है।

राजेश कुमार ने कहा कि अबोहर का मामला एससी-श्रेणी के डीलरों के सामने आने वाली व्यापक प्रणालीगत चुनौतियों को दर्शाता है, जो उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति में बाधा बन रहा है।

 एसोसिएशन ने एनसीएससी से समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एससी डीलरों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की जांच में तेजी लाने का आग्रह किया।

संबंधित घटनाक्रम में, पीपीडीए ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केरल के एससी/एसटी पंप मालिकों ने भी अपने डीलरशिप की समाप्ति का विरोध करने के लिए हाल में एचपीसीएल के मुंबई कार्यालय के बाहर एक दिवसीय भूख हड़ताल करने का आह्वान किया था, जो दर्शाता है कि ऐसे मुद्दे पंजाब भी पैर पसार रहे हैं।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए, पीपीडीए ने इन मामलों में शामिल एचपीसीएल अधिकारियों के आचरण की उच्च स्तरीय न्यायिक या प्रशासनिक जांच की मांग की है। प्रभावित एससी डीलरशिप से संबंधित सभी रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन और आधिकारिक पत्राचार का स्वतंत्र ऑडिट किया जाना चाहिए। दस्तावेजों को दबाने, साक्ष्यों (विटनेस) से छेड़छाड़ करने या दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

राजेश कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पर इस विषय पर संज्ञान लेने का आह्वान किया और इस गोरखधंधे पर अंकुश लगाने के लिये निष्पक्ष जांच की भी अपील की।