चंडीगढ़ - आज यूटी शिक्षकों की ज्वॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स यूटी चंडीगढ़ की बैठक सविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति नीति के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए बैठक हुई।
चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में 20% और 25% प्रतिनियुक्ति कोटा समाप्त करने के संबंध में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा गया है (पत्र की प्रति संलग्न है) जो स्वतः स्पष्ट है। प्रतिनियुक्ति नियमों के तहत किसी भी कोटे का प्रावधान नहीं है और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि सात वर्ष निर्धारित है, जिसे सही मायने में लागू किया जाना चाहिए और जिन शिक्षकों ने सात वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के अनुसार तुरंत उनके मूल राज्यों में वापस भेजा जाना चाहिए।
इन प्रतिनियुक्तियों को केवल तभी बुलाया जाना चाहिए जब यूटी कैडर के कर्मचारी न्यायालय के निर्णयों और गृह विभाग द्वारा जारी 1987 के पत्र संख्या 322-1एच(7)-87/15191 दिनांक 20.08.1987 के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र न हों, जिसमें कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को बुलाने के बजाय यूटी कर्मचारियों को पदोन्नति में वरीयता दी जानी चाहिए।
हम चंडीगढ़ के राजनेताओं से भी अनुरोध करते हैं कि वे प्रतिनियुक्तियों द्वारा भरे गए पदों के विरुद्ध यूटी शिक्षकों के पदोन्नति और नियमितीकरण के वैध अधिकार के लिए उनके पक्ष में कार्य करें। वर्तमान में लगभग 800 शिक्षक/ प्रधानाचार्य सभी नियमों और विनियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।
हमारी मांग है की यूटी शिक्षकों को पदोन्नति देने और शिक्षकों के नियमितीकरण के बाद किसी को प्रतिनियुक्ति पर बुलाना चाहिए, इन 800 पदों को देश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी भरा जा सकता है क्योंकि ये प्रतिनियुक्ति वाले एक समय में दो पदों पर काबिज होते हैं, एक चंडीगढ़ में और दूसरा अपने राज्यों में।
प्रतिनियुक्ति के मामले में केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी देने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और आचरण नियमों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। इस बैठक में भाग सिंह करों, खुशाली राम शर्मा, रणबीर सिंह राणा, शमशेर सिंह, शिव मूरत, गुरप्रीत कौर और संघ के अन्य सभी कार्यकारी सदस्य शामिल हैं।