- ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान 3,044 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी
- मगनरेगा योजना के तहत 983.98 करोड़ रुपए खर्च कर 2.15 करोड़ रुपए मानव-दिहाड़ी पैदा की
- पंजाब भर में 114 ग्रामीण पुस्तकालय कार्यरत, 179 कार्यधीन
चंडीगढ़, 28 दिसंबर - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने 2024 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विभाग के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि 2022 में शुरू किए गए पंचायत भूमि से अवैध कब्जे हटाने के अभियान के तहत 2024 तक 12,809 एकड़ पंचायत भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कर पंचायतों को सौंप दिया गया। इस भूमि का बाजार मूल्य 3,080 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें से लगभग 6,000 एकड़ भूमि को पट्टे पर देकर 2024-25 के दौरान 10.76 करोड़ रुपए वार्षिक आय प्राप्त हुई है।
इसके अतिरिक्त, विभाग ने 2024-25 के दौरान 1.36 लाख एकड़ शमलात भूमि की नीलामी 469 करोड़ रुपए में की। इसी तरह, 2024-25 के दौरान ई-नीलामी के माध्यम से पशु मेलों को पट्टे पर देकर 93.90 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गांवों में पुस्तकालय शुरू करने के सपने को साकार करते हुए, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने 2024 में गांव ईसड़ू (खन्ना) से ग्रामीण पुस्तकालय योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने स्वयं 15 अगस्त के दिन इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया और स्कूली बच्चों से बातचीत की। वर्तमान में पंजाब में 114 ग्रामीण पुस्तकालय कार्यरत हैं और 179 कार्यधीन हैं।
लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 2024 में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए। सौंद ने बताया कि इन चुनावों के दौरान 3,044 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि गांवों में बने स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता के लिए विभाग ने बैंकों से 94.35 करोड़ रुपए का ऋण इन समूहों को उपलब्ध कराया। मगनरेगा योजना के तहत, 2024-25 वित्तीय वर्ष में अब तक 983.98 करोड़ रुपए खर्च कर 2.15 करोड़ रुपए मानव-दिहाड़ी पैदा की गई। वित्तीय वर्ष 2024 25 के दौरान औसतन 7.02 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया करवाया गया है।विभाग द्वारा इस वर्ष कुल 95.03 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस के अतिरिक्त गांवों में कुल 2461 खेल मैदानों का कार्य चल रहा है।
मंत्री ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना( ग्रामीण) के तहत,मौजूदा वित्तीय वर्ष दौरान कुल 5166 घर बनाए गए हैं, जिनका कुल खर्च 62 करोड़ रुपए है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल 18000 घर बनाए जाएंगे जिनका कुल खर्च 220 करोड़ रुपए होगा। वित्तीय वर्ष 2025 26 में ओर 25000 घर बनाए जाएंगे। इस योजना तहत नए लाभपात्री जोड़ने के लिए 1 नवंबर 2024 से नया सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके लिए हर गांव में अलग सर्वेयर लगाया गया है। इस के अतिरिक्त ग्रामीण स्वरूप को संवारने के लिए और ठोस एवं तरल कूड़े के प्रबंधन के लिए भी कई योजनाएं तहत कार्य किया जा रहा है।