मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों की रोटी, कपड़े के साथ मकान की बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए उठा रही कदम
राजस्व, आवास निर्माण, शहरी विकास और जल आपूर्ति व स्वच्छता मंत्री ने निजी चैनल के कार्यक्रम में अपने विभागों का रोडमैप प्रस्तुत किया
3 दिसंबर को लगेगा दूसरा विशेष कैंप, 100 से अधिक प्रमोटरों/बिल्डरों को दिए जाएंगे प्रमाणपत्र"
1 दिसंबर से शुरू होंगी बिना एनओसी की रजिस्ट्रियां
चंडीगढ़, 29 नवंबर - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्यवासियों को पारदर्शी, निर्विघ्न , भ्रष्टाचारमुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना प्राथमिकता दे रही है। सरकार लोगों की रोटी, कपड़े के साथ मकान की बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए प्रयासरत है। यह बात पंजाब के माल, भवन निर्माण, शहरी विकास और जल आपूर्ति व स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुँडियां ने बीती देर शाम चंडीगढ़ में एक निजी चैनल पर आयोजित रियल एस्टेट सम्मेलन के दौरान अपने विभागों का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए कही।
स हरदीप मुँडियां ने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध शहरी विकास को प्राथमिकता देने और इससे जुड़े लोगों व शहरवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर हर शहर में अर्बन एस्टेट बनाए जाएंगे, जो अति आधुनिक नक्शे तहत बेहतर बुनियादी सुविधाओं से युक्त होंगे। इस संबंध में हर शहर का सर्वेक्षण किया जा रहा है और विभाग जल्द ही इन्हें विकसित करेगा।
शहरी विकास और आवास निर्माण विभाग की विकास प्राधिकरणों ने संपत्तियों की पारदर्शी ई-नीलामी के माध्यम से दो बार में 5000 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं।
कैबिनेट मंत्री मुँडियां ने कहा कि सरकार की मुख्य प्राथमिकता जवाबदेही एवं पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाना है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष कैंप विभिन्न विकास ऑथोरिटीयों द्वारा 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस ,कंप्लीशन सर्टिफिकेट,लेटर ऑफ इंटेंट,जोनिंग प्लान,बिल्डिंग प्लान,प्रमोटर पंजीकरण प्रमाणपत्र और लेआउट प्लान आदि प्रदान किए गए। अब दूसरा कैंप 3 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसमें 100 से अधिक प्रमोटरों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।
स मुँडियां ने आगे कहा कि मुख्य मंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार वायदे नहीं गारंटी देती है जो हर हाल में पूरी की जा रही है।
लंबे समय से बिना एन ओ सी के प्लॉट की रजिस्ट्री काम लटका पड़ा था जिस संबंधी सरकार द्वारा कानून पास कर अधिसूचना जारी की गई। 500 गज तक के प्लॉट की बिना एनओसी रजिस्ट्री होगी । 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने के लिए यह प्रक्रिया चालू रहेगी।
एक प्रश्न के जवाब में कैबिनेट मंत्री स
मुँडियां ने कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दोषी पाया गया या शिकायत प्राप्त हुई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जनता के लिए अपना मोबाइल नंबर (84276-90000) साझा किया, जिस पर विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की बुनियादी ईमानदार एवं कुशल प्रशासनिक सेवाएं देनी हैं।
स मुँडियां जिनके पास जलापूर्ति एवं सेनिटेशन विभाग भी है,ने कहा कि हर गांववासी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में 2174 करोड़ रुपये की लागत से नहरी जल आपूर्ति से जुड़े 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं।
इस अवसर पर उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित भी किया।