भ्रष्टाचार मुक्त और बेहतर नागरिक सेवाएं देना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख प्राथमिकता
सम्पत्तियों की पारदर्शी ढंग से ई-नीलामी के माध्यम से 3000 करोड़ कमाए, 1500 करोड़ रुपये और कमाने का लक्ष्य
अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और और ऐसी नई कॉलोनियों का निर्माण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए
आवास और शहरी विकास मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक में सभी विकास प्राधिकरणों की की समीक्षा
एस.ए.एस. नगर (मोहाली) चंडीगढ़, 9 अक्टूबर - आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि लोगों के कार्य बिना किसी परेशानी और देरी के समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और योजनाबद्ध तरीके से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। आज यहां पुड्डा भवन में विभाग और इसके तहत आने वाले विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का प्राथमिक लक्ष्य प्रदेशवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त और बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करना है, और इसी प्रतिबद्धता को निभाते हुए हर कदम उठाया जाएगा।
आवास और शहरी विकास सचिव राहुल तिवाड़ी द्वारा कैबिनेट मंत्री श्री मुंडिया को जानकारी दी गई कि विभाग ने संपत्तियों की नीलामी के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया हैं और आने वाले समय में 1500 करोड़ रुपये और कमाने का लक्ष्य रखा है। आवास और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि त्योहारों के इस सीजन में इसे तेजी से संपूर्ण किया जाए ताकि लोगों को उनके सपनों का घर मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि विभाग द्वारा रियल-टेल पोर्टल के माध्यम से संपत्तियों की पारदर्शी तरीके से ई-नीलामी की जाए, ताकि सरकार के लिए अधिक से अधिक राजस्व जुटाया जा सके।
श्री मुंडिया ने कहा कि लोगों के कामों की लंबित शिकायतों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। सिटीजन सर्विस पोर्टल के तहत जो भी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं, उनका समयबद्ध निपटारा किया जाए। यदि किसी मामले में कोई आपत्ति है तो एक ही बार अलॉटी को सूचित किया जाए और बार-बार आपत्ति लगाकर उन्हें परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा हर महीने कार्यों की क्लीयरेंस के लिए कैंप आयोजित किए जाएं।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार और काम में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के कार्यों की निगरानी वह और उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से करेंगे। उन्होंने कहा कि यह विभाग सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब को पुनः उन्नति की ओर ले जाने के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
इससे पहले, आवास और शहरी विकास सचिव राहुल तिवाड़ी ने कैबिनेट मंत्री श्री मुंडिया का स्वागत करते हुए विभाग और सभी विकास प्राधिकरणों के कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। श्री तिवाड़ी ने आगे कहा कि शहरों के योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता दी जा रही है और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करके रिपोर्ट दी जा रही है, और इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की सिफारिश और पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में कोई अनधिकृत कॉलोनी अस्तित्व में न आए, और इसके लिए विभाग की नियामक शाखा को मजबूत और सक्रिय किया जा रहा है।
बैठक के दौरान, गमाडा के सी.ए. मोनीश कुमार, पुड्डा के सी.ए. और डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीरू कत्याल गुप्ता, बी.डी.ए. और पी.डी.ए. के सी.ए. मनीषा राणा, ए.डी.ए. और जे.डी.ए. के सी.ए. अंकुरजीत सिंह, गमाडा के सी.ए. हरप्रीत सिंह ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी साझा की।