चंडीगढ: स. सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री ने आज यह घोषणा की कि पंजाब सरकार उन प्रमुख 635 वैट टैक्स भरने वाली शख्शियते को सम्मानित करेगी जिन्होने राज्य की समूची वैट देनदारियों की 94 प्रतिशत हिस्सा वेट टैक्स भरा है।
अचिवरज आफ नार्थ इंडिया विषय पर करवाए समागम दौरान संबोधन करते हुये स. बादल ने कहा कि मान सम्मान किये जाने से व्यक्ति मेे कानून के प्रति और श्रद्धा भाव पैदा होता है वह अपनी जिंदगी की तरक्की के साथ राज्य की तरक्की मेें अहम योगदान अदा करता है उन्होने घोषणा की कि राज्य सरकार शीघ्र ही इन 635 अहम शख्शियतों के मान सम्मान करवाएगी जिन्होने ने वेेैट टैक्स देकर राज्य की आर्थिकता को प्रोत्साहन दिया है। उन्होन े कहा कि हमे इस बात की खुशी है सरकार द्वारा टैक्स एकत्रित करने के लिए बनाई गई पारदर्शी नीति के कारण पीछे पांच वर्षो दौरान वेैट एकत्र दुगना हो गया हेै जोकि इस वर्ष 16000 करोड का आकडा छू सकता हेै
उपमुख्यमंत्री ने राज्य में बुनियादी ढांचे का पूर्ण प्रारूप बदलने के लिए अपना वचन दोहराते हुये कहा कि राज्य के समूह शहरों को 12000 करोड रूपये की लागत से चार और छ:मार्गीय सडकों के नेटवर्क से जोडा जाएगा उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास संबधी योजना पहले ही बना ली गई हेै। स. बादल ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर में पंजाब राज्य बिजली के क्षेत्र में सरपल्स बिजली पेैदा करनेवाला राज्य बन जाएगा उन्होने कहा कि पावर काम द्वारा शीघ्र ही थर्मल प्लांटों के लिए कोयले का संकट हल कर लिया जाएगा। क्योकि कोल इंडिया नये बनाए जा रहे थर्मल प्लाटों के लिए 100 प्रतिशत कोयला देने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होने निवेशकों को राज्य में निवेश करने का आग्रह करते हुये कहा कि 15-20 दिनों के अंदर अंदर पंजाब सरकार द्वारा नई ओैद्योगिक निवेश नीति तहत आन लाइ्र्रन निवेश पोरटल स्थापित कर दी जाएगी जिससे विश्व के किसी भी कोने में बैठा निवेश कार अपने द्वारा शर्ते पूरी करने का अहदनामा भर क र मिनटों में शेष सभी स्वीकृतियां पंजाब सरकार से ले सकेगा उन्होने कहा कि नई निवेश नीति केवल उद्योगों तक ही सीमित नही होगी बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करने के लिए मार्ग दर्शक बनेगी।
इससे पहले समागम में स. बिक्रम सिंह मजीठिया सूचना एवं लोक सम्पर्क मंत्री पंजाब ने संबोधन करते हुये कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्रशासकीय सुधारों के क्षेत्र में किये गये यत्नो को अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रंशसा की गई है ओैर केन्द्रीय सरकार पंजाब के इन यत्नों को देश के बाकी राज्यों में भी लागू करने जा रही है। उन्होने कहा कि राज्य में जमीनी रिकाड्र्र का कम्पयूट्रीकरण 90 दिनों के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा इसके बाद विश्व के किसी भी कोने में बैठा गैर प्रवासी भारतीय अपनी जमीन जायदाद की समूची जानकारी मिनटों में हासिल कर सकेगा।