मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा के चौगान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चंबा शहर में बहुमंजिला पार्किंग, मिनी सचिवालय, इन्डोर स्टेडियम, ग्राम पंचायत उदयपुर में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, चंबा चौगान के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए, चंबा हेलीपोर्ट के लिए 13 करोड़ रुपए प्रदान करने, साहो में उप-तहसील व जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने, साहो में खेल मैदान के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने, उदयपुर में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने, चुलिहारा में पीएचसी खोलने तथा आईटीआई चंबा में पलंम्बिग व फिटर के पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन सभी स्कूलों को स्तरोन्नत किया जाएगा, जिसकी सूची विधायक उन्हें प्रदान करेंगे।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा विधानसभा क्षेत्र में 275 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।
उन्होंने मैहला भगियार हरेड सड़क पर रावी नदी पर 4 करोड़ रुपये से निर्मित 68 मीटर लंबे स्पैन स्टील ट्रस पुल, नकरोड़-टिकरीगढ़-भगईगढ़ सड़क पर दो करोड़ रुपये से निर्मित कंगैला नाला पुल और तीसा-सईकोठी-झज्जाकोठी सड़क पर दो करोड़ रुपये से निर्मित सेरू नाला पुल जनता को समर्पित किए।
मुख्यमंत्री ने 28 करोड़ रुपये लागत से कियाणी-राजनगर-चकलू कोटी सड़क के उन्नयन, सात करोड़ रुपये से लुड्डू से घरमाणी, छः करोड़ रुपये से सराहन-राण सड़क, छः करोड़ रुपये से साहु से परोथा पधर सड़क, 14 करोड़ रुपये से शाहपुर-सिंहुता-चुवाड़ी-चंबा सड़क, पांच करोड़ रुपये से भनेरा-देवीदेहरा-रठियार से मनकोट सड़क, 13 करोड़ रुपये से परेल से कोहलड़ी सड़क, 11 करोड़ रुपये से चंबा-बनीखेत वाया परेल सड़क, 15 करोड़ रुपये से रजेरा से धुलियारा सड़क, 22 करोड़ रुपये से लचौरी से सलवाण सड़क, 16 करोड़ रुपये से मैड़ा से चकोतर सड़क, 15 करोड़ से खैरी से भुनाड सड़क, 10 करोड़ रुपये से भरमौर से बड़ग्राम सड़क तथा 9 करोड़ रुपये से सिरडी से घरेड़ वाया सुप्पा सड़कों के उन्नयन कार्य का शिलान्यास, 6 करोड़ रुपये लागत से चुरी से बसु-कोठी-नुरकुला सड़क के स्तरोन्नयन कार्य, 8 करोड़ रुपये लागत सेे लाहल से बगड़ू सड़क तथा 40 मीटर स्पैन पुल के निर्माण कार्य, वर्षा जल संचयन के माध्यम से सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 43 करोड़ रुपये की परियोजना, तहसील भरमौर में ग्राम पंचायत पूलन पलान और कुगती में 10 करोड़ रुपये से शीत क्षेत्रों के लिए एंटी-फ्रीजिंग तकनीक के उपयोग से मौजूदा जल आपूर्ति योजना के विस्तार कार्य, चम्बा तहसील में ग्राम पंचायत साच और द्रम्मण में 8 करोड़ रुपये से जलापूर्ति योजना साच परेल सुल्तानपुर के विस्तार कार्य, चम्बा तहसील के उदयपुर खास के लिए 8 करोड़ की सीवरेज योजना और चम्बा तहसील की ग्राम पंचायत कुठेड़, जांघी, गागला के लिए 3 करोड़ रुपये से जलापूर्ति योजना थुंडू फरगोला के पुनः उत्थान कार्यों का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जीवन में हर चुनौती का सामना दृढ़ संकल्प के साथ किया है। उन्होंने कहा ‘‘मैं किसी राजनीतिक परिवार से सम्बंध नहीं रखता हूं और आप ही की तरह आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य आम आदमी की आवाज बनकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा करने की है।’’
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं का प्रावधान किया गया है, मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की बढ़ौतरी, गाय के दूध का खरीद मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया और भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। बजट में प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए तथा मक्की की क्रय दर 30 रुपए तय की गई है। इसी बजट में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने और ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष के अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया। धनबल पर कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सत्ता की लालसा में लोगों ने राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, ‘‘बागी विधायकों के पंचकूला के पांच सितारा होटल में ठहरने की लाखों रुपए की अदायगी कौन कर रहा है। प्रदेश की जनता का ईमान कोई नहीं खरीद सकता है और उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। जहां हर कण में भगवान निवास करते हैं, वहां की जनता खरीद-फरोख्त की राजनीति को कभी माफ नहीं करेगी। जब तक मैं सत्ता में हूं, भ्रष्टाचार का हर दरवाजा बंद किया जाएगा।“
उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, विधवाओं व एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की योजना शुरू की और पहली ही कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। उन्होंने कहा कि पिछली बरसात के दौरान हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया और सरकार के राहत एवं बचाव कार्यों की सराहना विश्व स्तर पर हुई, लेकिन भाजपा इस पर भी राजनीति करती रही। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कानून भी बदल दिया और अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए नियम बदले गए और लोगों की सुविधा के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक इंतकाल के 90 हजार तथा तकसीम के सात हजार मामले निपटाए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चंबा के लिए 180 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
विधायक नीरज नैय्यर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का चंबा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत किया और 275 करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक योद्धा है और चंबा जिला की जनता उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सभी षडयंत्र नाकाम होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चंबा जिला के विकास को विशेष अधिमान दे रही है। उन्होंने चंबा-चुवाड़ी टनल की डीपीआर बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए प्रदान करने पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चंबा जिला के लिए यह टनल एक बहुत बड़ी सौगात होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने छोटे से कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।