चंडीगढ़, 26 अक्तूबर – मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। परिणामस्वरूप हरियाणा के विकास की दशा व दिशा पूरी तरह बदली है। वर्ष 2014 में प्रदेश का निर्यात 68,032 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 2,45,453 करोड़ रुपये (वर्ष 2022-23) हुआ है। प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 1,59,622 एमएसएमई उद्योग लगे हैं, जिससे 12.60 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भौतिक विकास के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर हमने विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलम्बन, स्वामित्व, स्वाभिमान, समानता पर जोर दिया है और प्रदेश में नई व्यवस्था स्थापित करके प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से सरकार नारनौल में 700 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित कर रही है। आई.एम.टी खरखौदा, सोनीपत में मारुति सुजुकी द्वारा 800 एकड़ तथा सुजुकी द्वारा 100 एकड भूमि पर उद्योग स्थापित किया गया है। पी.एम. गति शक्ति योजना के तहत प्रदेश में 6 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क व हिसार में ब्लक ड्रग्स पार्क स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा, पदमा स्कीम (वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट) के तहत 143 ब्लॉकों में क्लस्टर आधार पर प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स में विकास परियोजनाएं शुरू की गई।
उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के कल्याणार्थ उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग और सेंधमारी के मामले में नुकसान के लिए 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3.86 लाख पंजीकृत व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान किया गया।
2577 करोड़ रुपये की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 50 पुलों का कार्य प्रगति पर
मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा है। वर्तमान में 8 राजमार्गों का कार्य पूर्ण व 12 का प्रगति पर है। दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुंडली-मानेसर-पलवल और कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे बनाए और उन पर यातायात सुगमता से जारी है। अम्बाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (152-डी) 10,646 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण। रोहतक शहर में देश की पहली एलिवेटिड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण और कुरुक्षेत्र में इसी परियोजना पर कार्य शुरू हो गया। कैथल में एलिविटिड लाइन के लिए सर्वे किया जा रहा है। 2577 करोड़ रुपये की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 50 पुलों का कार्य प्रगति पर है। वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़, बहादुरगढ़-मुंडका (दिल्ली), बदरपुर-मुजेसर (वाईएमसीए चैक) व सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर-56 तक मैट्रो सेवा शुरू हो गई है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाओं में ई-टिकटिंग शुरू की गई है। इसे बढ़ावा देने के लिए रिचार्जिंग पर 5 प्रतिशत रिबेट भी दी जाएगी। प्रदेश के सभी बस अड्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए।
सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा किया विकसित
मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 1 मेडिकल विश्वविद्यालय था और आज 2 विश्वविद्यालय संचालित हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 में 6 थी, जो आज बढ़कर 15 हो गई है और एमबीबीएस सीटों की संख्या 700 (वर्ष 2014 में) थी, जो आज 2185 तक पहुंच गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों की संख्या 289 (वर्ष 2014 में) थी, जो आज 1006 हो गई है। वर्ष 2014 में नागरिक अस्पतालों की संख्या 56 थी, जो आज 72 हो गए हैं। हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना के तहत अधिकतर जिलों में कॉलेज बन चुके हैं या निमार्णधीन है। 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। इतना ही नहीं, हमने 2700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं।
उन्होंने कहा कि देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसके अलावा, अंबाला सिविल अस्पताल, अम्बाला छावनी में कैंसर के इलाज के लिए अटल कैंसर केयर केंद्र, 17 जिला सिविल अस्पतालों में सिटी स्कैन, 22 सिविल अस्पतालों में हैमोडायलिसिस, 5 जिला सिविल अस्पतालों में एम.आर.आई और 4 केंद्रों पर कार्डियोलॉजी सेवाएं शुरू की गई। 13 सिविल अस्पतालों को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल से 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों में और अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तरों वाले अस्पताल से 300 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया गया।
शिक्षा से रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने व रोजगारपरक शिक्षा के लिए कई पहलें की हैं। बचपन से ही खेल-खेल में शिक्षा प्रदान करने के लिए 4000 प्ले वे स्कूल खोले हैं, जिन्हें अब बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। दुधोला, जिला पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसमें युवाओं को हुनरमंद बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया होने के साथ-साथ वे स्व रोजगार करने के लिए सक्षम बन सकें। बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए पहली से तीसरी कक्षा तक फंक्शनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी (एफएलएन ) कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू की गई है, जिसे आज देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रदेश में 43 विश्वविद्यालय थे, जो आज बढ़कर 56 हो गए हैं। राजकीय महाविद्यालय 105 थे, जो आज 182, राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति विद्यालय 13 थे, जो आज 147 हो गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 1419 प्राइमरी राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय खोले हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में 71 कॉलेज खोले हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने वर्ष 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसी के अनुरूप केजी से पीजी तक 4 विश्वविद्यालयों में दाखिले किए गए हैं। इतना ही नहीं, हिन्दी भाषा में बी.टैक पाठ्यक्रम 3 विश्वविद्यालयों में शुरू किए गए हैं। चिराग योजना के तहत 2650 गरीब परिवारों के बच्चों का मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों में दाखिला करवाया गया है।
मैरिट व पारदर्शिता के आधार पर 1.10 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी, 60 हजार नौकरियां और देने की तैयारी
मनोहर लाल ने कहा कि हमने मिशन मैरिट शुरू किया और पारदर्शिता के आधार पर 1.10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 60 हजार नौकरियां और देने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने का काम किया है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से छुटकारे के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया। इसके अलावा, उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सक्षम युवा योजना के तहत 4 लाख सक्षम युवाओं को 9000 रुपये प्रतिमाह तक दिया गया और 2504 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता व मानदेय के रूप में वितरित किए गए। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बारहवीं, स्नातक व समकक्ष युवाओं को 3,000 रुपये मासिक तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 32,361 लाभार्थियों को 205 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किए गए। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत रखे गए कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा का युवा अपने खेल प्रतिभा के दम पर न केवल देश में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। युवाओं का खेलों के प्रति रूझान बढ़ा है। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में 40 प्रतिशत मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा की खेलों की नर्सरी के तौर पर देश-दुनिया में पहचान बनी है। हमारी सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि में भारी वृद्धि की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जहां युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, वहीं सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए अलग से सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण का गठन किया है और अभी तक अनुकंपा के आधार पर शहीद सैनिकों के 367 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है।