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मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत 13 से 15 मई तक सिरसा में चतुर्थ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

Updated on Thursday, May 11, 2023 13:51 PM IST

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत 13 से 15 मई तक सिरसा में चतुर्थ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत जिला सिरसा के कई गांवों के लोगों से सीधे रूबरू होकर संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी गत देर सायं पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने सीएम ग्रीवेंसिंज रिडरेशल एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जन संवाद पोर्टल का भी लोकार्पण किया।

इस पोर्टल पर जन संवाद कार्यक्रम के तहत आने वाली समस्याओं एवं सुझावों को अपलोड कर पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्ता के पास समस्या बारे संदेश भी जाएगा। उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 600 से अधिक सेवाएं आती हैं। इनके अलावा आने वाली सभी समस्याओं को अधिकारी समयबद्ध ढंग से निदान सुनिश्चित करेंगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के साथ संवाद करते समय सरकार के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को कार्यान्वित करने के लिए जिला एवं मुख्यालय स्तर पर इन समस्याओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों समस्याओं का निदान के लिए शहरी स्तर पर नगर दर्शन पोर्टल एवं गांव स्तर पर ग्राम दर्शन पोर्टल बनाए गए है। इन पर नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्याओं एवं विकास कार्य करवाने के लिए भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वह शिकायत अधिकारी के पास स्वतः ही चली जाएगी और वे उन पर संज्ञान लेकर एस्टीमेट एवं बजट आदि का प्रावधान कर पूरा करने का कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इन पोर्टल पर आने वाली समस्याओं को प्रतिनिधियों के माध्यम से सहमति प्रदान की जाती थी, लेकिन अब नागरिक सीधे ही इन समस्याओं को पोर्टल पर भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिस पर जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक इस डेमो पोर्टल पर 3609 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हर शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के किसी एक वर्ग के साथ संवाद करते हैं। इनमें लोगों से सीधी बातचीत होती है और कार्यकर्ता भी इनसे जुड़ते हैं। इसके अलावा संबंधित अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। जो उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करते है।

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