चंडीगढ़ - ई-ऑफिस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा को 15 अगस्त, 2019 तक पूरी तरह पेपरलैस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस योजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री सुशासन-सहयोगियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ० राकेश गुप्ता के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश के सभी जिला पुस्तकालयों में आधुनिक सुविधाएं वाई-फाई, इंटरनैट आदि की व्यवस्था की जाएगी। 3 पुस्तकालयों में यह सभी सुविधाएं दी जा चुकी है, इससे पुस्तकालयों में छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में सुशासन लाने के लिए ई पंचयात मॉडल को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसी पंचायतों को प्रोत्साहित करें जो ईमानदारी से अच्छा काम कर रही हैं, जिससे एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा और अन्य पंचायतें भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों का डाटा 1 अप्रैल, 2018 से ऑनलानइन किया जाए । सरपंचों एवं ग्राम सचिवों की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय लेन - देन प्रविष्टि बैंक द्वारा करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं, जिससे वित्तीय लेन - देन का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा और पंचायतों को दैनिक लेन - देन की एंट्री करने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सोशल ऑडिट योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसे दो जिलों फरीदाबाद और कैथल में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चलाया जाए, जिससे भविष्य में इससे संबंधित चुनौतियों और असरदार परिणामों का पता लग सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों को भी सोशल ऑडिट का हिस्सा बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रो मॉल्स को प्रयोगात्मक आधार पर उपयोग में लाया जाए और किसानों को इन मॉल्स में अपने उत्पाद बेचने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों और लोगों को उत्पाद खरीदने के लिए एक बेहतर जगह मिलेगी। वहीं उपभोक्ताओं से सीधा संबंध होने के कारण किसानों की आय में भी बढोत्तरी होगी।
बैठक में बताया गया कि अंत्योदय सेवा केंद्रों में अब तक 1021 लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। लोगों को अंत्योदय सेवा केंद्रों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जिलों में जन सेवा केन्द्रों का पता लगाने के निर्देश दिए और इन केंद्रों को अंत्योदय सेवा केंद्रों से जोड़ा जाए ताकि लोगों को सभी योजनाओं का लाभ केवल एक ही छत के नीचे मिले।
बैठक में बताया गया कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को सैनेटरी पैड मुफ्त उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आगामी 15 अगस्त, 2018 को छात्राओं को सैनेटरी पैड वितरित किये जाएंगे।
हरपथ की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों का निपटान ठीक से किया जाए ताकि शिकायतकर्ता एक ही शिकायत को बार-बार दर्ज न कराए। इसके साथ ही अमान्य शिकायतों का भी पता लगाया जाए और उन पर एक्श न लिया जाए।
सक्षम अध्यापक की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 9 जुलाई से 20 जुलाई तक सक्षम उत्सव सप्ताह चलाने के निर्देश दिए।