चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग को छह महीने का कार्यविस्तार देते हुए उसे जून 2016 तक बढ़ा दिया है। आयोग का गठन गुड़गांव स्थित रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी सहित कुछ अन्य लोगों को मिले लाइसेंसों की जांच के लिए किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया, 'हरियाणा सरकार ने जस्टिस (रिटा.) एसएन ढींगरा आयोग को आठ दिसंबर 2015 से छह महीने का कार्यविस्तार देते हुए उसे सात जून 2016 तक बढ़ा दिया है।
इसके सभी नियम और शर्तें पूर्ववत रहेंगी।' राज्य की बीजेपी सरकार ने इस वर्ष मई में दिल्ली हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस एसएन ढींगरा की एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। आयोग का कार्य हरियाणा की टाउन और कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से गुड़गांव सेक्टर 83 में व्यावसायिक कॉलोनियों के निर्माण हेतु कुछ कंपनियों को दिए गए लाइसेंस से जुड़े मामलों की जांच करना है। आयोग को अपनी पहली बैठक से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी।