चंडीगढ़ - हाईकोर्ट ने साल 2010-11 से जुड़े जेबीटी भर्ती के अंगूठे जांच मामले का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को फर्जी टीचरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से मामले की जांच के लिए कोर्ट में जमा करवाए गए एक लाख रुपये फीस भी वापस कर दी और साथ ही भिवानी स्थित हरियाणा स्कूल एजूकेशन बोर्ड पर मामले में प्रक्रिया का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया दिया।
कोर्ट ने 1361 फर्जी पाए गए टीचर्स के खिलाफ जहाँ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए है वहीं जिन जेबीटी टीचरो की भर्ती संदिग्ध पायी गई थी उनके खिलाफ भी सरकार को जल्द कार्यवाही करने के आदेश दिए है । मामले की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता पक्ष के वकील जसबीर मोर ने बताया कि मामले में सरकार ने कोर्ट में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी है जिसमें करीब नौ हजार चयनित टीचरों में से 1361 टीचर फर्जी पाए गए हैं। मामले में अभी भी 868 टीचर ऐसे हैं जिनके साइन की दोबारा जांच होनी है। इसकी रिपोर्ट अभी आनी है और इन मामलों को संदेह के दायरे में रखा गया है। वकील जसबीर मोर के अनुसार सरकार ने जो शपथपत्र कोर्ट में दिया था उस पर जस्टिस अमित रावल पर आधारित बैंच ने तुरंत चयनित आरोपी टीचरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मोर ने बताया कि सरकार ने कोर्ट को बताया है की 776 आरोपी टीचरों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुके है और उनके इस बारे में जबाब आ चुके है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया की फर्जी साइन में 581 आरोपी टीचर इस मामले में दोबारा संदेह के घेरे में आये है, उनके खिलाफ जल्द ही आरोप पत्र जारी कर दिया जाएगा और 1361 आरोपी टीचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया ह