चंडीगढ़, 19 फरवरी - हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत 100-100 गज के प्लाट धारकों को जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनैक्शन प्रदान करने के लिए योजना तैयार की जायेगी और कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि कोई भी घर बिना बिजली के न रहे।
उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत प्लाट धारकों को बिजली कनैक्शन प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण करवाया जाये और जहां 15 से अधिक प्लाट विकसित एवं आवंटित हो चुके है, जहां पर ढाणियों की तर्ज पर कनैक्शन देने या यदि संभव हो तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली कनैक्शन प्रदान करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाये।
बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कैप्टन यादव ने कहा कि निगम ऐसी व्यवस्था करें कि उपभोक्ताओं अपने बिल ऑनलाइन देख सके। उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली शिकायतों के लिए संचालित कॉल सेंटरों में बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों को लिया जाये। बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान को सरल बनाने पर बल देते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित तिथि के बाद भी बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलनी चाहिए और यदि कोई सरचार्ज देय होता है, तो वसूला जा सकता है।
बिजली के लंबित बकायों की अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि के बकाया बिजली बिलों की वसूली करने पर वसूली गई कुल राशि का 10 प्रतिशत संबंधित ऑपरेशन सब डिविजन को प्रोत्साहन के रूप दिया जायेगा और इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग संबंधित सब डिविजन द्वारा कार्यालयों में आवश्यक सुधार जैसे नया वाहन, फर्नीचर खरीदना अथवा रखरखाव आदि पर खर्च किया जाएगा।
बिजली बिलों की वसूली पर विशेष बल देते हुए कैप्टन यादव ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के आंशिक भुगतान का विकल्प भी दिया जाये। ऐसे उपभोक्ता जो 50 प्रतिशत या अधिक राशि का भुगतान करते है, उनके लिए आंशिक भुगतान की सुविधा हो और शेष राशि अगले बिल में ब्याज सहित वसूली जा सकती है।