शिमला — उद्योगपतियों के ट्रांसपोर्ट सबसिडी के मामलों को केंद्रीय मंत्रालय को भेजा जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के चलते प्रदेश से यह मामले केंद्र को नहीं भेजे जा सके थे, जिसके लिए उद्योगपतियों ने उद्योग विभाग को आवेदन कर रखे हैं। अब क्योंकि वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है, लिहाजा केंद्र से यह सबसिडी उद्योगपतियों को समय पर मिल जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। बता दें कि कैपिटल सबसिडी भी समाप्त हो गई है, जिससे उद्योगपतियों को बड़ा झटका लगा है। अब केवल ट्रांसपोर्ट सबसिडी ही उद्योगपतियों को एकमात्र राहत रह गई है, जिसके लिए अब आवेदनों को खंगालने का काम शुरू हो गया है। इस सप्ताह के अंत तक उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सबसिडी के मामलों पर भी बात की जाएगी। जल्द से जल्द लंबित मामले केंद्रीय मंत्रालय को भेजे जाएं, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।