हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर बधाई ‌दी

चण्डीगढ़ 25 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने लोगों से आग्रह किया कि वे समाज के प्रति अपने दायित्वों का आत्म विश्लेषण करें ताकि समाज से भ्रष्टाचार,कन्या भ्रूण हत्या तथा निरक्षरता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सके तथा हरियाणा को एक आदर्श राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर पर बधाई दी तथा ज्ञात-अज्ञात स्वंतत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्घाजंलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अनुपम बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 63 वर्ष पहले आज ही के दिन हमने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बनाने के लिए अपना एक संविधान अपनाया था।

श्री हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2005 में जब से वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भाली तब से सभी को सामाजिक न्याय, शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एवं विश्वस्तरीय आधारभूर संरचना का सृजन सुनिश्चित करने तथा हरियाणा को एक अग्रणी और निवेशकों की पहली पंसद बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित अनेक नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अनुसरण देश के अन्य राज्य कर रहे हैं।

प्रदेश के चहुंमुखी विकास पर बल देते हुए सरकार ने प्रदेश में रेल तंत्र के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके फलस्वरूप पहली बार प्रदेश के लिए तीन नई रेलवे लाइनें स्वीकृति की गई, जिससे प्रदेश में एक नया रेल युग शुरू हुआ है। जहां रेवाड़ी-झज्जर-रोहतक रेलवे लाइन के शुरू होने से दक्षिणी हरियाणा सीधे राज्य की राजधानी चण्डीगढ़ से जुड़ गया है, वहीं सोनीपत-जीन्द रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है और रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इस रेलवे लाइन की शिलान्यास आगामी मार्च मास में किया जाएगा।

श्री हुड्डा ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्घ होने के कारण ही सरकार ने प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर मंत्रिमंडल की उपकमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया है। हरियाणा पिछडे़ वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण वर्टिकल होगा।

उन्होंने कहा कि हमारी किसान हितैषी नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप राज्य को लगातार दूसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने पाले को प्राकृतिक आपादाओं में शामिल करवाया है ताकि किसानों को उनकी क्षतिगस्त फसलों के लिए मुआवजा दिलवाया जा सके। राज्य सरकार की भूमि-अधिग्रहण नीति को देश की बेहतरीन नीति बताया गया है और विश्व बैंक ने भी इसकी सराहना की है। इस नीति को समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है ताकि इसे और अधिक किसान हितैषी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त,एक लैंड पूलिंग स्कीम भी शुरू की गई है ताकि किसान भूमि अधिग्रहण के बदले या तो मुआवजा ले सकें या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकें।

मुख्यमंत्री ने पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने की अपनी कटिबद्घता को दोहराते हुए कहा कि बीएमएल हांसी-बुटाना लिंक नहर बनाई गई है। इस नहर के चालू हो जाने से रावी-ब्यास का 2086 क्यूसिक पानी यमुना कैनाल और लिफ्ट कैनाल सिस्टम में डाला जाएगा ताकि दक्षिण हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हो सके। उन्होंने सतलुज-यमुना लिंक नहर के माध्यम से रावी-ब्यास के अपने हिस्से का पानी हासिल करने की अपनी कटिबद्घता को भी दोहराया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को वर्ष 2004-05 में 1587 मैगावाट से बढ़ाकर अब 8497.40 मैगावाट किया है। इसके अतिरिक्त,अदानी गु्रप से 1424 मैगावाट बिजली की खरीद का प्रबंध किया गया है और इसकी आपूर्ति शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जिला फतेहाबाद के गोरखपुर में 2800 मैगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है और पड़ोसी देश भूटान से भी 1800 मैगावाट से 2000 मैगावाट बिजली प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया गया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है लेकिन फिर भी यह एक औद्योगिक रूप से विकसित राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए वर्ष 2013 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित किया गया है। वर्ष 2005 से लेकर अब तक प्रदेश में 61000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 97,000करोड़ रुपये का निवेश प्रक्रियाधीन है। एसोचैम की सितम्बर, 2010 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रतिबद्घ निवेश के क्रियान्वयन की दर 81 प्रतिशत रही तथा इस मामले में हरियाणा ने गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है, जहां सभी सरकारी अस्पतालों में सस्ते सर्जरी पैकेज उपलब्ध हैं और गरीब लोगों के लिए सर्जरी की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। हरियाणा उत्तरी भारत का भी पहला राज्य है,जिसने बच्चों को पांच जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त पेंटावेलेंट वैक्सीन की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के उपचार के लिए अरोग्य कोष स्थापित करने वाला भी पहला राज्य है। केवल यहीं नहीं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए चार मैडिकल कॉलेज खोले गए हैं,जबकि पहले केवल एक मैडिकल कॉलेज रोहतक में था। इस कॉलेज को अब यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसिस का दर्जा दिया गया है। जिला झज्जर के गांव बाढ़सा में एम्स, नई दिल्ली का विस्तार किया जा रहा है और इसकी आऊटरीच ओपीडी पहले ही चालू की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा हब के रूप में उभर रहा है। कुण्डली में1500 करोड़ रुपये की लागत से राजीव गांधी एजूकेशन सिटी स्थापित की जा रही है और यह विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक केन्द्र होगा। उन्होंने कहा कि 489 नए तकनीकी संस्थान खोले गए हैं और तकनीकी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़कर 1.15 लाख से अधिक हो गई है। तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे अनुसूचित जातिओं के विद्यार्थियों को ट्युशन फीस से छूट है। राजकीय तकनीकी संस्थानों में लड़कियों से फीस नहीं ली जाती और 25 प्रतिशत सीटें उनके लिए आरक्षित हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं भत्ता योजनाओं के तहत 20.63 लाख से अधिक लाभानुभोगियों को हर वर्ष 1500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा रही है। स्वंतत्रता सेनानियों तथा उनकी विधवाओं का सम्मान भत्ता 1525 रुपये से बढ़ाकर कर20,000 रुपये प्रतिमास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के कल्याणार्थ सरकार ने गत लगभग आठ वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास के लिए लगभग 9189.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।