पिंजौर/रायपुररानी-सांसद कार्तिकेय शर्मा और कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने सोमवार को पिंजौर स्थित वन विभाग के विश्राम गृह (Rest House) में जनता की समस्याएं सुनीं। इस दौरान सांसद और विधायक ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
लापरवाह अधिकारियों की जमकर लगी क्लास
जनसुनवाई के दौरान जब कई विभागों की लापरवाही के मामले सामने आए, तो सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, "कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यदि कोई अधिकारी अपने काम में ढिलाई बरतता है या जनता को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।"
विकास कार्यों का निरीक्षण और सख्त आदेश
जनसुनवाई के बाद सांसद ने शहर का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निम्नलिखित मुख्य निर्देश जारी किए:
सड़कों की गुणवत्ता और समयसीमा: सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने आदेश दिया कि निर्माणाधीन सड़कों का काम समय से पहले पूरा किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई: एक स्थान पर सड़क निर्माण में खामी और ठेकेदार द्वारा उसे ठीक न करने की शिकायत पर सांसद ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने अधिकारियों को उस ठेकेदार को नोटिस देने और उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त करने के आदेश दिए।
जिन विकास कार्यों को लेकर जनता ने शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें सांसद ने दोबारा (Re-work) करने के निर्देश दिए हैं।
सिंचाई विभाग और पहाड़ी क्षेत्रों पर नजर
पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर सांसद ने सिंचाई विभाग (Irrigation Department) को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदियों के किनारों की उचित देखभाल की जाए और जहां भी कटाव या कोई अन्य तकनीकी दिक्कत है, उसे तुरंत ठीक किया जाए ताकि मानसून या अन्य स्थितियों में पहाड़ी क्षेत्रों को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा की मानसून से पहले यह काम पूरा हो
जनता के प्रति प्रतिबद्धता
विधायक शक्ति रानी शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने साझा रूप से कहा कि वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कार्यालयों में बैठकर नहीं, बल्कि धरातल पर उतरकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें।