डॉ. नवप्रीत कौर ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को पीड़ित- केंद्रित नीति का सौंपा मसौदा
चंडीगढ़:--उत्तराखंड में आयोजित 2026 की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी) की उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था - "बाधाओं से परे न्याय: अधिकार, पुनर्वास और न्याय तक पहुंच बढ़ाना"। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी ढांचों और न्याय की व्यावहारिक तथा समय पर डिलीवरी के बीच की खाई को पाटने के लिए, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के लिए, विशेष रूप से तैयार की गई और स्थानीय रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया; साथ ही उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के महत्व को भी रेखांकित किया।
NALSA के अध्यक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भौतिक अदालतों से आगे बढ़कर "घर-घर तक न्याय" सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। जिससे समय पर और प्रभावी न्याय डिलीवरी तक पहुंच मजबूत हो सके। इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिससे विभिन्न क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच को मजबूत करने पर सार्थक संवाद को बढ़ावा मिला।
एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता के लिए समर्पित एन जी ओ, 'लक्ष्मी फाउंडेशन' की संस्थापिकाएं - डॉ. नवप्रीत कौर और लक्ष्मी - को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस मंच पर एसिड अटैक पीड़ितों की दुर्दशा और अधिकारों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था।
इस सत्र की सह-अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति एस. वेंकटनारायण भट्टी और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने की। इस कार्यक्रम की शोभा भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति ने और भी बढ़ा दी।
विशेष रूप से, लक्ष्मी उस ऐतिहासिक मामले - 'लक्ष्मी बनाम भारत संघ' - में याचिकाकर्ता और पीड़ित हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत में एसिड की बिक्री पर नियंत्रण, मुआवजे और पीड़ितों की सुरक्षा के ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी सुधार और नियामक उपाय लागू हुए।
इस अवसर पर, डॉ. नवप्रीत कौर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत को एक व्यापक और पीड़ित-केंद्रित नीति का मसौदा सौंपा। यह प्रस्ताव एसिड हमले से बचे लोगों के लिए चिकित्सा, कानूनी, पुनर्वास और वित्तीय सहायता प्रणालियों को मज़बूत करने पर केंद्रित है, ताकि महत्वपूर्ण कमियों को दूर किया जा सके और उन्हें लंबे समय तक गरिमापूर्ण सहायता सुनिश्चित की जा सके। उम्मीद है कि यह मसौदा नीति प्रगतिशील सुधारों को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन पर उचित विचार किया जाएगा।