चंडीगढ़ - निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन प्रवेश के लिए जारी किए गए शेड्यूल का स्वागत करते हुए कहा कि निसा गरीब विद्यार्थियों के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 25% दाखिले की नीति का समर्थन करती है और ऐसे विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों में प्रवेश देने के लिए तैयार है।
परंतु उन्होंने इस नीति को सही तरीके से लागू करने को लेकर कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षामंत्री हाल ही में हिंदी में पत्राचार और कार्यों पर बल दे रहे हैं, वहीं विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के फॉर्म और शेड्यूल अंग्रेजी में जारी किए गए हैं, जो शिक्षामंत्री की भावना और सरकारी आदेशों के विपरीत है।
डॉ. शर्मा ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिन अभिभावकों को इस योजना का लाभ मिलना है, वे अधिकांश इतने शिक्षित नहीं हैं कि अंग्रेजी में फॉर्म को समझ सकें और उसके अनुसार आवेदन कर सकें। विभाग अगर चाहता है कि अधिक से अधिक लाभार्थी आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकें तो यह फॉर्म सरल हिंदी में और इसका एक वीडियो बनाकर जारी किया जाना चाहिए, जिसमें बताया जाए कि फॉर्म को कैसे भरा जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को प्रवेश के शेड्यूल के साथ-साथ इसकी क्षतिपूर्ति कब और कैसे की जाएगी, यह भी स्पष्ट करना चाहिए ताकि अभिभावकों और मान्यता प्राप्त स्कूलों का सरकार पर विश्वास बना रहे और 134-ए प्रवेशों के समय जैसी परेशानियों का पुनः सामना न करना पड़े।
डॉ. कुलभूषण शर्मा ने शिक्षामंत्री से अनुरोध किया कि वे शीघ्र हिंदी में फॉर्म और एक हिंदी वीडियो के माध्यम से फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी जारी करने हेतु विभाग को निर्देशित करें।