हरियाणा में मनोहर लाल के शासन में 50 हजार लोगों को मिला आशियाना
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत तीन लाख परिवार करवा चुके हैं पंजीकरण
चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में ‘अंत्योदय मिशन’को आगे बढ़ाने का जिम्मा केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल को सौंपा। हरियाणा में ‘अंत्योदय मिशन’की मिसाल कायम कर चुके मनोहर लाल ने अब देशभर में तीन करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ‘मनोहर अंत्योदय मिशन’से न केवल गरीबों के सिर पर छत का सपना पूरा होगा, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवारों को भी आवास मुहैया करवाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार केंद्र की ओर से राज्यों को प्रपोजल भेजने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
हरियाणा में बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीबों के आवास के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। योजना न केवल कारगर साबित हुई बल्कि तीन लाख से ज्यादा लोगों ने मकान के लिए पंजीकरण भी कराया। यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा लोगों को अपना आवास मिला।
अब केंद्रीय मंत्री के नाते मनोहर लाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। उनके पास ऊर्जा के साथ आवास एवं शहरी विकास का जिम्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीबों को आवास देने के एजेंडे को न केवल स्वीकृति दी गई बल्कि राज्यों से डिमांड मंगवाने का भी प्रपोजल तैयार किया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में अंत्योदय मिशन के तहत गरीबों के उत्थान के लिए काम किया गया है। अब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल को अंत्योदय मिशन को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा है। यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास लक्ष्य को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साढ़े 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने हरियाणा में यह करके दिखाया है, जबकि पूर्व की सरकारों में क्षेत्रवाद, भाईभतीजावाद, पर्ची-खर्ची और भ्रष्टाचार चलता था। मगर मनोहर लाल ने इस परिपाटी को बदला। -सुदेश कटारिया, चीफ मीडिया को-आर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरियाणा।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय मिशन के साथ गरीबों को आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उनका सौभाग्य है कि आवास का विभाग उनके पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे, इनमें दो ग्रामीण और एक करोड़ शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। अब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जगह चिहिन्त करें।
इनसीटू स्लम डेवलपमेंट के तहत 50 हजार करोड़ के आवास बने
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि 'इनसीटू स्लम डेवलपमेंट' के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा 50,000 करोड़ के आवास बनाकर दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार झुग्गी-झोपड़ियों के लिए विस्तृत योजना बनाकर भेजे। मोदी सरकार अंत्योदय मिशन के तहत गरीबों को आवास मुहैया करवाएगी। भाजपा का लक्ष्य अंत्योदय, यानी गरीब को प्राथमिकता है।
यूपीए शासन काल में राजीव गांधी आवास योजना पर खर्च हुए 38 हजार करोड़
केंद्रीय मंत्री ने अंत्योदय मिशन के तहत विपक्ष को आइना दिखाते हुए स्पष्ट किया कि इनसीटू स्लम डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत वर्ष 2004 से 2014 तक राजीव गांधी आवास योजना पर 38 हजार करोड़ खर्च हुई जबकि मोदी सरकार 50 हजार करोड़ के आवास बनाकर दे चुकी है। यही नहीं 80 लाख मकान वितरित भी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य हाउसिंग फॉर आल है, इसके तहत मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार झुग्गी-झोपड़ियों को डेवलप करने का प्रोजैक्ट बनाकर भेजें, केंद्र सरकार उसे तुरंत अमलीजामा पहनाएगी।
100 स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के तहत इज आफ लीविंग बढ़ाने का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आवास विभाग के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के अंतर्गत 100 शहरों में टैक्नोलॉजी युक्त ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यही नहीं चंडीगढ़ में इंटीग्रेटड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। करनाल एवं फरीदबाद में भी ऐसे ही केंद्र स्थापित हुए हैं। आबादी वाले महानगरों का विशेष रणनीति तहत विकास किया जाएगा। जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आने वाले 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे। 100 बड़े महानगरों में जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट एवं सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत शहरों में विशेष हाट्स बाजार बनाए जाएंगे। 2022-23 में शहरी विकास का बजट 77 हजार 310 करोड़, 2023-24 में 69 हजार 271 करोड़ रुपए था और इस बार 82 हजार 577 करोड़ रुपए है।